नई दिल्ली: केन्द्र सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ा ऐलान किया है। केंद्र सरकार के कर्मचारी लीव ट्रैवल कंसेशन (LTC) कैश वाउचर योजना का लाभ लेने के लिए कई वस्तुओं और सेवाओं के बिल चुका सकते हैं। इस मामले में वित्त मंत्रालय ने रविवार को स्पष्ट किया है कि कर्मचारियों द्वारा दिए जाने वाले बिल उनके नाम पर ही होने चाहिए, जिससे उन्हें इसका लाभ मिल सके।
व्यय विभाग ने एलटीसी कैश वाउचर स्कीम पर एफएक्यू (बार-बार पूछे जाने वाले सवाल) का सेट जारी किया है। इसमें कहा गया है कि कर्मचारी छुट्टियों को भुनाए बिना (लीव एनकैशमेंट) ही मान्य एलटीसी किराये का इस्तेमाल कर इस योजना का लाभ ले सकते हैं।
उल्लेखनीय है कि सरकार ने 12 अक्टूबर को एलटीसी कैश वाउचर योजना की घोषणा की थी। हालांकि इस योजना का लाभ लेने के लिए कर्मचरियों को ऐसे उत्पाद और सेवाएं खरीदनी होंगी, जिन पर वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) की दर 12 फीसदी या अधिक है। कहा जा रहा है कि फेस्टिव सीजन में यह घोषणा काफी मददगार साबित होगी। अभी तक कर्मचारियों को सिर्फ यात्रा पर ही इस सुविधा का लाभ मिलता था या फिर उन्हें यह राशि छोड़नी पड़ती थी।
यदि योजना के तहत इस्तेमाल किए जाने वाले एलटीसी के आंशिक हिस्से का इस्तेमाल कर्मचारी या उसके परिवार के सदस्यों ने कर लिया है, तो क्या ऐसी स्थिति में यह योजना मान्य होगी, एएफक्यू में स्पष्ट किया गया है कि यह योजना ब्लॉक वर्ष (2018-21) के दौरान बचे एलटीसी किराये पर भी लागू होगी।
एक अन्य सवाल कि यदि किसी कर्मचारी के परिवार के चार सदस्य एलटीसी के लिए पात्र हैं, तो क्या कम सदस्यों पर भी योजना का लाभ लिया जा सकता है, एएफक्यू में कहा गया है कि ऐसे मामलों में कर्मचारी, योजना के पात्र परिवार के एलटीसी हिस्से के बराबर आंशिक लाभ ले सकते हैं। एफएक्यू में स्पष्ट किया गया है कि इस योजना के तहत कर्मचारी कई बिल दे सकता है, लेकिन इनमें खरीद मार्च में समाप्त हो रहे वित्त वर्ष के दौरान ही होनी चाहिए।
मार्केट में आएगा बूम
केन्द्र सरकार की इस घोषणा के बाद आटोमोबाइल मार्केट में तेजी की उम्मीद की जा रही है। चूंकि फेस्टिव सीजन चल रहा है और ज्यादातर लोग ऐसे समय में ही वाहन खरीदना पसंद करते हैं, ऐसे में आटोमोबाइल सेक्टर की नजर 2 लाख से ज्यादा कर्मचारियों पर है। वे एलटीसी वाउचर्स को वाहन खरीदते समय भुना सकते हैं।
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