नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने जम्मू और कश्मीर के केंद्र शासित प्रदेश के लिए एक औद्योगिक विकास योजना की घोषणा की है। यह योजना 28,400 करोड़ रुपये की है। औद्योगिक विकास योजना के बारे में घोषणा गुरुवार को जम्मू-कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने की।
लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कहा कि यह योजना नए निवेश, पर्याप्त विस्तार और नए केंद्र शासित प्रदेशों में मौजूदा उद्योगों का पोषण करेगी। उन्होंने घोषणा की कि यह योजना अधिसूचना के दिन से 2037 तक लागू होगी।
लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कहा, “औद्योगिक योजना वर्ष अधिसूचना की अवधि से 2037 तक की है, जिसमें कुल 28,400 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं।'' सिन्हा ने कहा कि इससे नए निवेश को बढ़ावा मिलेगा, पर्याप्त विस्तार होगा और जम्मू-कश्मीर में मौजूदा उद्योगों का पोषण भी होगा।
एलजी ने कहा कि 2019 तक जम्मू-कश्मीर और जम्मू और लद्दाख के दो केंद्रों के रूप में जम्मू और कश्मीर राज्य को पुनर्गठित किया गया था। केंद्र सरकार ने औद्योगिक नीति के तहत सिर्फ 1123.84 करोड़ रुपये की कुल राशि का वितरण किया था। हालांकि नई नीति में 24,800 करोड़ रुपये की "ऐतिहासिक राशि" है।
सिन्हा ने कहा कि जब से राज्य के रूप में जम्मू और कश्मीर का पुनर्गठन हुआ है, तब से यह अवसर की भूमि में बदल गया है। उन्होंने कहा, "पिछले 16 महीनों में जम्मू और कश्मीर समृद्धि और आर्थिक सफलता की गारंटी देने के लिए दूरदर्शी नीति के साथ अवसर की भूमि में बदल गया है।"
बता दें कि 5 अगस्त, 2019 को केंद्र सरकार ने धारा 370 को रद्द कर दिया था, जिसने जम्मू-कश्मीर को विशेष दर्जा प्रदान किया था। केंद्र ने जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के दो केंद्रों में पूर्ववर्ती राज्य को विभाजित करने के लिए संसद में एक कानून पारित किया।
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