अमित कुमार, नई दिल्ली: कृषि कानून के विरोध में हो रहे आंदोलन से खालिस्तान का नाम जुड़ने के बाद सुरक्षा एजेंसियां चौकन्ना हो गई है। ऐसे में गृह मंत्रालय ने एक बड़ा फैसला लिया है। गृह मंत्रालय के सूत्रों के मुताबिक, खालिस्तानी संगठनों और इससे जुड़े एनजीओ पर बड़े क्रैकडाउन (crackdown) की तैयारी सरकार की तरफ से की जा रही है।
सूत्रों के अनुसार, विदेशी फंडिंग और आतंकी गतिविधि की जांच के लिए एक टीम गठित की गई है, जिसमें SFJ, बब्बर खालसा इंटरनेशनल, खालिस्तान ज़िन्दाबाद फ़ोर्स, खालिस्तान टाइगर फ़ोर्स पर शिकंजा कसने और विदेशी फंडिंग को खंगाला जाएगा। इस संबंध में निर्णय गृह मंत्रालय (एमएचए) ने पंजाब पुलिस, राज्य और केंद्रीय खुफिया एजेंसियों से प्राप्त रिपोर्टों के मद्देनजर लिया है।
इस सभी को UK, कनाडा, USA, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस और जर्मनी से होने वाली विदेशी फंडिंग को खंगाला जाएगा। सरकार की तरफ से NIA ,ED, CBI, FIU और इन्कम टैक्स डिपार्टमेंट को खालिस्तानी संगठनों पर क्रैकडाउन करने के निर्देश दिये गए हैं।
गृह मंत्रालय में सभी एजेंसियों की हाल ही में एक बड़ी बैठक हुई, जिसके बाद ये फैसला लिया गया। बैठक के दौरान, पेशेवरों के खालिस्तान समर्थक संगठनों की कथित भारत विरोधी गतिविधियों और किसानों के विरोध में उनकी भूमिका पर गहन चर्चा की गई।
सूत्रों के मुताबिक, खालिस्तान समर्थक संगठनों, गैर-सरकारी संगठनों और खालिस्तानी आतंकवादियों पर सरकार की कार्रवाई जम्मू-कश्मीर में कश्मीरी अलगाववादियों और पाकिस्तान समर्थित आतंकवादी संगठनों के खिलाफ की गई कार्रवाई के समान होगी।
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