कृषि कानून किसानों के लिए ही नहीं बल्कि देश के लिए भी घातक: राहुल गांधी

नई दिल्‍ली: कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कृषि कानूनों के मुद्दे पर एक बार फिर केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। राहुल ने कहा कि कृषि कानून किसानों के लिए ही नहीं बल्कि देश के लिए भी घातक हैं। उन्होंने अन्नदाता के शांतिपूर्ण सत्याग्रह को देशहित में बताया।

राहुल ने ट्वीट किया, ''अन्नदाता का शांतिपूर्ण सत्याग्रह देशहित में है। ये तीन क़ानून सिर्फ़ किसान-मज़दूर के लिए ही नहीं, जनता और देश के लिए भी घातक हैं। पूर्ण समर्थन!''

इससे पहले कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार ने देश का बजट और देश में आम लोगों का बजट बिगाड़ दिया है। ट्विटर पर पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष ने एक समाचार लेख साझा किया, जिसमें कहा गया है, "केंद्रीय बजट 2021 के कारण मुद्रास्फीति के कारण घरेलू एलपीजी सिलेंडर और पेट्रोल-डीजल की कीमतें बढ़ी हैं।"

राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी केंद्र में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) सरकार पर केंद्रीय बजट को क्रोनी सेंट्रिक करार देते हुए लगातार हमले कर रही है।

किसानों पर बजट हमला: राहुल
राहुल गांधी ने कहा था कि बजट कृषि कानूनों के बाद किसानों पर एक और "हमला" है, क्योंकि उन्हें पेट्रोल-डीजल पर अधिक खर्च करना होगा और उन्हें कोई वित्तीय सहायता नहीं दी जाएगी।

उन्‍होंने ट्वीट किया, "मोदी के क्रोनी-केंद्रित बजट में किसानों को पेट्रोल-डीजल के लिए अधिक भुगतान करना होगा और उन्हें कोई वित्तीय सहायता नहीं दी जाएगी। तीन कृषि विरोधी कानूनों द्वारा कुचल दिए जाने के बाद देश के 'अन्नदाता' पर एक और हमला हुआ है।"

इससे पहले एक अन्य ट्वीट में पूर्व कांग्रेस प्रमुख ने कहा, "मोदी के क्रॉनिक सेंट्रिक बजट का मतलब है - चरम स्थितियों में चीनी आक्रामकता का सामना करने वाले जवानों को कोई समर्थन नहीं मिलेगा। भारत के रक्षकों ने धोखा दिया।"

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सोमवार को लोकसभा में 2021-22 का बजट पेश किया। एक पारंपरिक कागज के दस्तावेज के बजाय आजादी के बाद का सह पहला पेपरलेस बजट था। बजट पर अपनी पहली प्रतिक्रिया में राहुल गांधी ने आरोप लगाया था कि मोदी सरकार देश की संपत्ति को पूंजीपतियों को सौंपने की योजना बना रही है।