नई दिल्ली: किसानों के लिए न्यूनतम कीमत गारंटी पर नए कानूनों में बदलाव को लेकर दिल्ली के विभिन्न बॉर्डरों पर किसान बैठे हुए हैं। ऐसे में सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कैबिनेट में चर्चा किए जाने की संभावना है।
सूत्रों का कहना है कि सरकार फैसला लेने से पहले विभिन्न फॉर्मूलों पर चर्चा कर रही है। सुझाव दिया जा रहा है कि एक फार्मूला पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश को छूट सहित राज्यों को कृषि बिलों से मुक्त करने के लिए है, और यह भी आश्वासन दिया है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य जारी रहेगा।
हालांकि आज की कैबिनेट के लिए MSP अध्यादेश आधिकारिक तौर पर एजेंडा में नहीं है, लेकिन वरिष्ठ सरकारी अधिकारी इसे बाहर नहीं कर मान रहे हैं, क्योंकि बढ़ती सर्दियों की ठंड में दिल्ली के पास राजमार्गों पर किसान लगातार विरोध प्रदर्शन जारी रखे हुए हैं।
अब तक, किसानों ने सितंबर में लागू तीन नए कानूनों में संशोधन करने के सरकार के प्रस्ताव को खारिज कर दिया है। वे चाहते हैं कि कानून पूरी तरह से खत्म हो जाएं।
किसानों का मानना है कि कानून उन्हें एमएसपी या न्यूनतम राज्य-निर्धारित कीमतों से दूर करके उनकी कमाई से वंचित करेंगे, जिस पर सरकार उनसे खरीदती है। इसके साथ ही उन्हें कॉर्पोरेट्स के लिए असुरक्षित छोड़ देती है।
हालांकि सरकार का कहना है कि कानून कृषि क्षेत्र में बहुत आवश्यक सुधार लाएगा, जिससे किसानों को बिचौलियों से दूर रखने और देश में कहीं भी उपज बेचने से उनकी आय में सुधार करने में मदद मिलेगी।
कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनके रुख को सख्त करते हुए किसानों को भ्रमित करने और किसानों को गुमराह करने के लिए विपक्ष पर साजिश का आरोप लगाया। उन्होंने गुजरात में एक सार्वजनिक सभा में किसानों से अपील करते हुए कहा, "मैं दोहराना चाहता हूं कि मेरी सरकार आपके सभी संदेहों को हल करने के लिए 24 घंटे तैयार है।"
कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि सरकार खुले दिमाग के साथ समाधान खोजने के लिए "वास्तविक कृषि संघों" से बात करने को तैयार है। कल यूपी के एक हिस्से में स्थित भारतीय किसान यूनियन (किसान) ने कहा कि वे अपना विरोध खत्म करने के लिए तैयार हैं। उन्होंने कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर ने उनसे मिलने के बाद यह घोषणा की।
सूत्रों का कहना है कि अलग-अलग वार्ता उनकी एकता में दरार लाकर और विभिन्न किसान निकायों के बीच अंतर को कम करके विरोध प्रदर्शन को कमजोर करने की रणनीति का हिस्सा है। प्रदर्शनकारी किसानों और सरकार के बीच पांच बैठकें हुई हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी किसानों से मुलाकात की।
सुप्रीम कोर्ट आज किसान विरोध पर कई याचिकाओं पर सुनवाई कर सकता है। एक याचिका में प्रदर्शनकारियों को कोरोना वायरस प्रकोप के मद्देनजर निर्दिष्ट स्थान से हटाने के मामले पर भी सुनवाई है। जबकि एक अन्य याचिका में किसान की मांगों पर विचार करने के लिए केंद्र को अदालत के निर्देश की मांग की गई है। एक तीसरी याचिका शीर्ष अदालत से चाहती है कि किसानों को दिल्ली में प्रवेश करने और जंतर मंतर पर विरोध करने की अनुमति दी जाए।
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