Save Thano Protest: हवाई अड्डे के विस्तार के लिए 10,000 से अधिक पेड़ों की प्रस्तावित कटाई के खिलाफ लोगों ने आज देहरादून हवाई अड्डे के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। एक प्रदर्शनकारियों ने कहा, थानो जंगल एक अनमोल संसाधन है और हर पेड़ मायने रखता है। प्रदर्शनकारी #SaveThano के नारे लगाते हुए नजर आए। थानो देहरादून का फॉरेस्ट एरिया है। उत्तराखंड सरकार ने 243 एकड़ एरिया को एयरपोर्ट अथॉरिटी को देने का फैसला लिया है। एयरपोर्ट के इस एक्सपेंशन के जरिए सरकार को इंटरनेशनल फ्लाइट्स के बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। एयरपोर्ट की सीमा एलएसी से भी लगती है।
मुंबई ने पलटा फैसला
महाराष्ट्र की उद्धव ठाकरे सरकार ने हाल ही आरे मेट्रो कारशेड के खिलाफ प्रदर्शन करने वाले सभी लोगों पर से केस हटाने का निर्णय किया है। साथ ही सीएम ने मेट्रो कारशेड कांजुरमार्ग पर शिफ्ट करते हुए आरे की 800 एकड़ जमीन को वन भूमि भी घोषित कर दिया। उल्लेखनीय है कि मुंबई को ऑक्सीजन देने वाले आरे पर खतरा तब मंडराना शुरू हुआ जबकि मायानगरी में मेट्रो ने दस्तक दी। साल 2014 में वर्सोवा से घाटकोपर तक मेट्रो की शुरुआत हुई। इसी के साथ मेट्रो का जाल बढ़ाने की बात होने लगी और मेट्रो को कार पार्किंग के लिए जगह की जरूरत महसूस हुई।
इसके लिए आरे में करीब 2000 से ज्यादा पेड़ काटकर मेट्रो के लिए हजारों करोड़ की परियोजना शुरू करने की बात हुई। हर तरफ पेड़ों को काटे जाने का विरोध होने लगा। पर्यावरण संरक्षण के पक्ष में काम करने वालीं कई संस्थाओं और लोगों ने इसके खिलाफ आवाज उठाई लेकिन वन विभाग की ओर से कहा गया कि आरे का इलाका कोई जंगल नहीं है। जब इसकी स्थापना हुई थी तो इसे व्यावसायिक उद्देश्य के लिए इस्तेमाल करने की ही योजना बनाई गई थी। बीएमसी ने साल 2019 में मुंबई मेट्रो रेल कॉरपोरेशन को 2600 पेड़ काटने की इजाजत दे दी। इसके बाद से ही आरे को बचाने के लिए प्रदर्शन होने लगे।
हाईकोर्ट में सितंबर 2019 में याचिका दायर की गई कि इस इलाके के पेड़ नहीं काटे जाएं और इसे पर्यावरण के लिए महत्वपूर्ण इलाका घोषित किया जाए। कई फिल्मी कलाकारों ने भी इसका समर्थन किया। अक्टूबर महीने में हाईकोर्ट की ओर से यह कहते हुए याचिका खारिज कर दी गई कि आरे जंगल नहीं है।
11 अक्टूबर को महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे ने विवादों में रहे आरे मेट्रो कार शेड प्रोजेक्ट को रद्द कर दिया। राज्य सरकार अब कांजूर मार्ग पर नया शेड बनाएगी। इसके अलावा राज्य सरकार ने आरे कार शेड का विरोध कर रहे लोगों पर दर्ज मुकदमों को भी वापस ले लिया।
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