अग्निवीरों को गृह मंत्रालय के बाद अब रक्षा मंत्रालय में भी मिलेगा 10 फीसदी का आरक्षण

इस बीच रक्षा मंत्रालय ने अग्निवीरों के लिए बड़ा ऐलान किया है। रक्षा मंत्रालय ने भी अग्निवीरों को अपने मंत्रालय में होने वाली भर्तियों में 10 फीसदी आरक्षण देने का ऐलान किया है।

अग्निवीरों को गृह मंत्रालय के बाद अब रक्षा मंत्रालय में भी मिलेगा 10 फीसदी का आरक्षण
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नई दिल्ली: केंद्र सरकार की सेना भर्ती स्कीम अग्निपथ का विरोध हो रहा है। युवा इस योजना के खिलाफ सड़कों पर हैं। इस बीच रक्षा मंत्रालय ने अग्निवीरों के लिए बड़ा ऐलान किया है। रक्षा मंत्रालय ने भी अग्निवीरों को अपने मंत्रालय में होने वाली भर्तियों में 10 फीसदी आरक्षण देने का ऐलान किया है।


रक्षा मंत्रालय के इंडियन कोस्ट गार्ड और डिफेंस सिविलियन पोस्ट के साथ डिफेंस पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग की 16 कंपनियों में भी नियुक्तियों में आरक्षण मिलेगा। इससे पहले गृह मंत्रालय ने सीएपीएफ और असम राइफल्स में 10 फीसदी आरक्षण देने की घोषणा की थी।





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रक्षा मंत्रालय ने ट्वीट कर इस फैसले की जानकारी दी है. रक्षा मंत्रालय की ओर से किए गए ट्वीट में ये कहा गया है कि मंत्रालय की भर्तियों में अग्निवीरों को आरक्षण दिया जाएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इसकी मंजूरी दे दी है। गृह मंत्रालय की ओर से ये ऐलान भी किया गया है कि पहले बैच के अग्निवीरों को अधिकतम उम्र सीमा में पांच साल की छूट दी जाएगी.


इधर एक वकील ने राष्ट्रीय सुरक्षा और सेना पर केंद्रीय रक्षा मंत्रालय की 'अग्निपथ' योजना के प्रभाव की जांच करने के लिए एक न्यायिक समिति की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है और बड़े पैमाने पर हिंसा की जांच के लिए एक विशेष जांच दल का गठन करने की भी मांग की है।









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