नई दिल्ली: केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने राज्यों को कोविड-19 के टीकों के बारे में झूठी जानकारी के प्रसार को रोकने के लिए उचित आवश्यक उपाय करने के लिए लिखा है।
इस बात पर जोर देते हुए कि देश में राष्ट्रीय नियामक प्राधिकरण ने दोनों टीकों को सुरक्षित और प्रतिरक्षात्मक पाया है, केंद्रीय गृह सचिव भल्ला ने कहा कि निराधार और भ्रामक अफवाहें सोशल और अन्य मीडिया में घूम रही हैं, जिससे इन टीकों की सुरक्षा और प्रभावकारिता के बारे में संदेह पैदा होता है।
पत्र राज्य के मुख्य सचिवों ने कहा, "इस तरह की अफवाह फैलाना विशेष रूप से बड़े पैमाने पर लोगों के बीच अनुचित संदेह पैदा कर सकता है। इसलिए वैक्सीन की सुरक्षा और प्रतिरक्षात्मकता से संबंधित इस तरह के सभी प्रकार के निराधार आरोपों की जांच करने की आवश्यकता है।"
गृह सचिव ने अपने पत्र में राज्यों से आग्रह किया है कि वे गैर-सूचित अफवाहों के प्रसार की जांच करने के लिए एक उपयुक्त तंत्र बनाएं।
गृह सचिव ने कहा, "आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 और भारतीय दंड संहिता, 1860 के प्रासंगिक प्रावधानों के तहत ऐसी गतिविधियों में लिप्त पाए गए लोगों और संगठनों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की जा सकती है।"
इस बीच, केंद्र ने लोगों से COVID टीकों के खिलाफ अफवाहों पर ध्यान नहीं देने की बात कही गई है, जिन्हें देश में आपातकालीन उपयोग प्राधिकरण (EUA) के लिए अनुमति दी गई है।
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने कुछ दिनों पहले आबादी के कुछ वर्गों में टीके के संकोच के मुद्दे को हल करने के लिए पोस्टर जारी किए थे।
"असत्य और गलत सूचना के निहित अभियानों" का मुकाबला करने के लिए सभी से आग्रह करते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि कोविड के खिलाफ टीकाकरण से कुछ समय में बीमारी को पूरी तरह से खत्म करने में मदद मिलेगी।
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