सीएम योगी आदित्यनाथ का बड़ा फैसला, बाहर होंगे भ्रष्ट आधिकारी और कर्मचारी

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न्यूज 24 ब्यूरो, नई दिल्ली(21 जून): भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने के लिए उत्तर प्रदेश की सरकार कड़े कड़े फैसले ले रही है। अब यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि सिस्टम में भ्रष्ट अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए कोई स्थान नहीं रहेगा और उन्हें  स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति दिया जाना चाहिए। योगी ने उन अधिकारियों की सूची तैयार करने के आदेश भी जारी कर दिए हैं।

 जिनके खिलाफ मामले विचारधिन हैं, वे संदिग्ध गतिविधियों में लिप्त हैं। मुख्यमंत्री ने गुरुवार को राज्य सचिवालय के प्रशासनिक विभाग के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए यह बात कही है। उन्होंने कहा कि अदालती आदेशों से संबंधित मामलों को योग्यता के आधार पर तुरंत निपटाया जाना चाहिए और उन्होंने  'आउटसोर्स' के जरिए काम पर रखे गए कर्मचारियों के पेंडिंग वेतन को तुरंत दिए जाने का आग्रह किया।मुख्यमंत्री ने ई-ऑफिस सिस्टम के बारे में बात करते हुए अपडेट के बारे में पूछताछ की और अधिकारियों को प्रत्येक ऑफिस को जोड़ने के काम में तेजी लाने के निर्देश दिए। इसे जिला स्तर के ऑफिसों में भी ले जाया जाना चाहिए। और सचिवालय के महत्वपूर्ण दस्तावेजों को संरक्षित करने की व्यवस्था की जानी चाहिए।

 प्रेस रिलीज में कहा गया कि मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को कर्मचारियों के चार महीने से अधिक समय से पेंडिंग भुगतान को सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।  उन्होंने अधिकारियों को पदोन्नति से संबंधित मुद्दों पर उचित कार्रवाई करने, सेवानिवृत्ति हुए कर्मचारियों की रिक्तियों भरने के निर्देश दिया। उन्होंने अधिकारियों से कहा भ्रष्ट कर्मचारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करें, उनकी पदोन्नति प्रक्रिया को रोकें और उन्हें स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति दें।सीएम योगी ने यह भी कहा कि जल्द ही सचिवालय में अटेंडेंस के लिए बायोमैट्रिक शुरू की जाएगी। स्वच्छता और सुरक्षा के बारे में बात करते हुए, मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को सचिवालय और उनसे जुड़े ऑफिसों में फुलप्रूफ सुरक्षा चेकपॉइंट बनाने के निर्देश दिए। किसी भी अवांछित व्यक्ति को अधिकारियों की अनुमति के बिना किसी भी प्रशासनिक कार्यालय में प्रवेश नहीं करना चाहिए। और अनधिकृत व्यक्तियों के लिए मोबाइल फोन पर प्रतिबंध होना चाहिए।उन्होंने महान हस्तियों के नाम पर सभी सभागारों का नाम बदलने का भी निर्देश दिया। उन्होंने सचिवालय के अधिकारियों से कहा कि वे नगर निगम के साथ सहयोग करें और उन होर्डिंग्स को हटा दें जो विधान भवन और लोक भवन के सामने हैं। समीक्षा बैठक में अतिरिक्त मुख्य सचिव महेश कुमार गुप्ता, सचिवालय प्रशासन विभाग, मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव एसपी गोयल और विभाग के अन्य कर्मचारी उपस्थित थे।