घर खरीददारों के पैसे नहीं डुबेंगे, सरकार बनेगी हनुमान!

नई दिल्ली(10 सितंबर): केंद्र सरकार उन लोगों के हितों की रक्षा के लिए कदम उठा सकती है, जिनके निवेश अनिश्चितता का सामना कर रहे हैं। सरकार उन लोगों की मदद करेगी जो ऐसी जगह पर निवेश किए हैं जिन बिल्डरों के खिलाफ दिवालिएपन की प्रक्रिया दायर है।   

- सरकार दो विकल्पों पर विचार कर रही है। पहला, दिवालिएपन के कानून में संशोधन करें ताकि घर के मालिकों को बैंकों और वित्तीय संस्थानों के आगे नुकसान ना हो।

-  दूसरा, होमबॉयर्स ट्रस्टियों को बनाने के लिए कानून के परिचालन नियमों को बदल दें ताकि उनके निवेश अनिवार्य रूप से संरक्षित हो सकें।