जय राम ठाकुर सरकार हिमाचल की कानून व्यवस्था संभालने में नाकाम, तुरंत बर्खास्त की जाए: आम आदमी पार्टी
News24
शिमला: आम आदमी पार्टी (आप) ने मंगलवार को हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल से जय राम ठाकुर के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार को राज्य में कानून और व्यवस्था को "बिगड़ने" के लिए बर्खास्त करने की मांग की। राज्यपाल को संबोधित एक ज्ञापन और शिमला के अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट को सौंपे गए एक ज्ञापन में, पार्टी ने सरकार को तुरंत बर्खास्त करने की मांग की।
इससे पहले, आप कार्यकर्ताओं ने पार्टी सचिव सतेंद्र तोंगर के नेतृत्व में शिमला के उपायुक्त कार्यालय के बाहर राज्य में कानून-व्यवस्था की बिगड़ती स्थिति के खिलाफ राज्यव्यापी विरोध प्रदर्शन किया। इस मौके पर आप के प्रदेश प्रवक्ता गौरव शर्मा ने आरोप लगाया कि धर्मशाला में विधानसभा के बाहरी गेट पर राष्ट्र विरोधी ताकतें खालिस्तानी झंडे लगा रही हैं, राज्य में कानून-व्यवस्था बिगड़ गई है।
हिमाचल विधानसभा के बाहर फहराए गए खालिस्तानी झंडे
बता दें कि 8 मई को धर्मशाला में हिमाचल प्रदेश विधानसभा के गेट पर खालिस्तान के झंडे बंधे देखे गए थे। हिमाचल प्रदेश विधानसभा द्वार के बाहर के दृश्यों से संकेत मिलता है कि खालिस्तान के झंडे लगाए गए और दीवारों पर पोस्टर पाए गए जो इस क्षेत्र में आतंक को भड़काने के इरादे का संकेत देते हैं।
पन्नू पर कसा शिकंजा
हिमाचल प्रदेश की पुलिस ने खालिस्तान समर्थक गुरपतवंत सिंह पन्नू के खिलाफ अपना शिकंजा कस दिया है। हिमाचल पुलिस ने गुरपतवंत सिंह पन्नू के खिलाफ रेड कॉनर्र नोटिस जारी किया है। इसके साथ ही इंटरपोल को खत भी लिखा है। हिमाचल पुलिस ने ये कार्रवाई दो दिन पहले धर्मशाला स्थित विधानसभा परिसर के बाहर खालिस्तानी फ्लैग लटकाए जाने के मामले में की है। इस घटना के बाद पूरे हिमाचल में हाई अलर्ट जारी कर दिया है।
गुरपतवंत सिंह पन्नू खालिस्तानी समर्थक है और अलगाववादी समूह सिख फॉर जस्टिस (SFJ) का प्रमुख है। यह इस संगठन की गतिविधियां भारत में पूरी तरह बैन हैं। पन्नू अक्सर भड़काऊ बयानबाजी के वीडियो जारी करता रहता है।
गौरतलब है कि खालिस्तानी समर्थकों ने हिमाचल प्रदेश में जनमत संग्रह के लिए वोटिंग की धमकी दी है। उसके बाद खालिस्तानी झंडे लटके पाए जाने से सरकार की टेंशन बढ़ गई है।
रुपतवंत सिंह पन्नू द्वारा विदेश में बैठकर सोशल मीडिया एवं आधुनिक संचार तकनीकों के माध्यम से आम जनता, पत्रकारों एवं जनप्रतिनिधियों के मोबाईल नंबरों एवं उनके सोशल मीडिया खातों पर भ्रामक एवं धमकी भरे संदेश पूर्व में प्राप्त हुए थे। जुलाई, 2021 के आखीरी सप्ताह में उसने प्रदेश के कुछ लोगों, पत्रकारों एवं जनप्रतिनिधियों को एक मिनट का रिकॉर्ड किया हुआ संदेश उनके मोबाइल पर भेजा गया था।
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