मोदी सरकार 6 महीने में लाए गौ हत्या रोकने वाला कानूनः हिमाचाल हाई कोर्ट

नई दिल्ली (29 जुलाई): हिमाचल प्रदेश के हाईकोर्ट ने आज एक ऐतिहासिक आदेश दिया है। हिमाचल हाईकोर्ट ने केंद्र की मोदी  सरकार से कहा है कि वो छह महीने के भीतर गौ हत्या रोकने के लिए कानून बनाये और उसे पूरे देश में लागू करवाये। हिमाचल हाईकोर्ट के इस आदेश से गौ प्रेमियों में खुशी की लहर है। 

कोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा है कि वो पूरे देश में गौहत्या पर प्रतिबंध लगाए। इसके अलावा हाईकोर्ट ने ये भी कहा है कि देश में पूरे गौवंश के मांस को बेचने पर प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए। कोर्ट ने कहा कि सरकार को गौमांस के एक्सपोर्ट और इंपोर्ट पर भी प्रतिबंध लगाया जाए। कोर्ट ने ये आदेश हिमाचल प्रदेश के एक हिंदू संगठन भारतीय गौवंश रक्षण संवर्धन परिषद की याचिका पर दिया है।

- गौहत्या रोकने के लिए छह माह के भीतर कानून बनाया जाए। - हाईकोर्ट के न्यायाधीश न्यायमूर्ति राजीव शर्मा व न्यायमूर्ति सुरेश्वर ठाकुर की खंडपीठ ने आदेश जारी किए। - इससे पहले अक्टूबर 2014 में भी हाईकोर्ट की इसी खंडपीठ ने हिमाचल में गौहत्या पर प्रतिबंध लगाने के आदेश जारी किए थे। - इसके अलावा सडक़ों से आवारा पशु हटाने, उनके लिए गौसदन बनाने और घायल पशुओं के इलाज सहित अन्य कई आदेश दिए थे। - इसी सिलसिले में हाईकोर्ट में आगामी सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार को भी गौहत्या पर प्रतिबंध लगाने के लिए छह माह के भीतर कानून बनाने के आदेश जारी किए हैं। - हाईकोर्ट ने कहा कि राज्य सरकार प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना व प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत हर खेत को पानी वाली केंद्रीय योजनाओं की अक्षरश: अनुपालना करे ताकि खेती के साथ-साथ किसानों को भी समुचित लाभ हो।