बड़ी खबर: उत्तराखंड में बहुमत परीक्षण होगा: हाईकोर्ट

नई दिल्ली (29 मार्च) : उत्तराखंड हाईकोर्ट ने आज अपना फैसला सुनाते हुए राज्य की हरीश रावत सरकार को विधानसभा में बहुमत साबित करने का आदेश दिया है। 

मामले की सुनवाई के बाद कोर्ट ने रावत को 31 मार्च को बहुमत परीक्षण कराने को कहा है। इस परीक्षण में कांग्रेस के बागी विधायक भी हिस्सा ले सकेंगे। नैनीताल हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल भी ऑब्जर्वर के रूप में मौजूद रहेंगे।

बता दें कि केंद्र सरकार ने 27 मार्च को कैबिनेट की बैठक के बाद उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन के लिए सिफ़ारिश कर दी थी, जिसे राष्ट्रपति ने मान लिया था। उधर, कांग्रेस ने केंद्र के इस फैसले को कोर्ट में चुनौती दे दी। केंद्र सरकार का कहना है कि उत्तराखंड में संवैधानिक व्यवस्था चरमरा गई थी और विधायकों की ख़रीद फ़रोख़्त हो रही थी, जिसे देखते हुए राष्ट्रपति शासन लगाने का फ़ैसला किया गया है।

हालांकि, विधानसभा को भंग नहीं किया गया, बल्कि निलंबित रखा गया है। उधर, कांग्रेस और ख़ासतौर पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री रहे हरीश रावत ने इसे  संविधान और लोकतंत्र की हत्या करार दिया था। 

कांग्रेस के नौ विधायकों के बागी होने के बाद उत्तराखंड में राजनीतिक अस्थिरता आ गई थी। हालांकि, 28 मार्च को रावत अपना बहुमत साबित करने वाले थे, लेकिन उससे पहले ही केंद्र ने राष्ट्रपति शासन की मंजूरी कर दी।