गुलबर्ग सोसाइटी दंगा मामले में 11 दोषियों को उम्रकैद

नई दिल्ली(17 जून): स्पेशल कोर्ट ने शुक्रवार को गुलबर्ग सोसाइटी मामले में दोषियों को सजा सुनाई। 11 दोषियों को उम्रकैद की सजा दी गई है और 13 को 7 साल की सजा सुनाई गई है। एसआईटी कोर्ट ने 2 जून को फैसला सुनाया था।

स्पेशल सीबीआई जज पीबी देसाई ने गुलबर्ग सोसाइटी मामले में 66 आरोपियों में से 24 को दोषी ठहराया था। कांग्रेस के पूर्व सांसद एहसान जाफरी समेत 69 लोगों की हत्या हुई थी। इस मामले में कुल 66 आरोपियों में से छह की मुकदमे के दौरान मृत्यु हो गई। 24 दोषियों में से 11 पर हत्या का आरोप लगाया गया है। 

कोर्ट ने अपने फैसले में विहिप नेता अतुल वैद्य समेत 13 अन्य आरोपियों को हल्के अपराधों का दोषी ठहराया।  फैसला सुनाते हुए कोर्ट ने कहा था, 'इस मामले में आपराधिक साजिश का कोई सबूत नहीं है और आईपीसी की धारा 120 बी के तहत आरोप हटा दिए थे।' कोर्ट ने जिन लोगों को बरी किया, उनमें बीजेपी के मौजूदा कॉर्पोरेटर (पार्षद) बिपिन पटेल, तब के पुलिस इंस्पेक्टर केजी अर्डा और कांग्रेस के पूर्व कॉर्पोरेटर मेघ सिंह चौधरी हैं। 2002 के गुजरात दंगों के ये मामला उन नौ मामलों में से एक है जिसकी सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित एसआईटी ने जांच की थी। यह घटना साबरमती एक्सप्रेस ट्रेन के एस-6 डिब्बे में गोधरा स्टेशन के पास आग लगाए जाने के एक दिन बाद हुई थी।

पूर्व सांसद अहसान जाफरी की वाइफ जाकिया जाफरी ने कहा कि अभी आधा इंसाफ मिला है। मैं खुश भी हूं और दुखी भी हूं। कोर्ट ने 36 लोगों को छोड़ दिया है। इसके लिए मैं आगे लड़ाई लडूंगी और मामले को सुप्रीम कोर्ट ले जाऊंगी।करीब 15 बाद फैसला आया है। मुझे खुशी है कि 24 दोषी करार दिए गए हैं, लेकिन 36 को छोड़ दिया गया।