'GST पर तमिलनाडु को छोड़ बाकी राज्य तैयार'

नई दिल्ली (14 जून): केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली और 22 राज्यों के वित्तमंत्रियों के बीच मंगलवार को गुड्स एंड सर्विसेस टैक्स (जीएसटी) पर बैठक हुई। जिसके बाद अरुण जेटली ने जीएसटी बिल को पारित करवाने के संबंध में दावा किया कि तमिलनाडु को छोड़ लगभग सभी राज्य इसके समर्थन में हैं। अरुण जेटली ने इस बिल पर मुश्किल के बीच यह दावा किया है। 

रिपोर्ट के मुताबिक, मोदी सरकार ने मंगलवार को आजादी के बाद देश के सबसे बड़े अप्रत्यक्ष कर सुधार माने जाने वाले जीएसटी पर राज्यों की सहमति का खुलासा किया है। कोलकाता में राज्यों के वित्त मंत्रियों की अधिकार प्राप्त कमेटी की बैठक के बाद जेटली ने इसकी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि जीएसटी बिल पर सिर्फ तमिलनाडु को कुछ आपत्तियां हैं। बाकी राज्य इस पर सहमत हैं। हालांकि इसे लागू करने के लिए उन्होंने किसी डेडलाइन का खुलासा नहीं किया। 

इससे पहले सरकार ने जीएसटी को पूरे देश में लागू करने के लिए 1 अप्रैल, 2016 की डेडलाइन निर्धारित की थी। लेकिन राज्यसभा में कांग्रेस के विरोध की वजह से बिल से जुड़ा संवैधानिक संशोधन लटक गया था। कोलकाता में राज्यों के वित्त मंत्रियों की अधिकार प्राप्त कमेटी की दो दिवसीय बैठक के पहले दिन रूटीन कार्यवाही के बाद जेटली ने पत्रकारों से कहा कि तमिलनाडु ने जीएसटी को लेकर कुछ सुझाव दिए हैं। हालांकि कमेटी ने इन पर गौर करने का आश्वासन दे दिया है।