Blog single photo

इन सामानों पर 28 फीसदी से घटकर 18 फीसदी हुआ GST

दिल्ली में वित्तमंत्री अरुण जेटली की अध्यक्षता में जीएसटी काउंसिल की बैठक में आम आदमी को बड़ी राहत देने का काम किया गया है। केंद्र ने 26 उत्पादों पर जीएसटी 18 फीसदी से घटाकर 12 या 5 फीसदी करने का ऐलान किया है। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने जीएसटी काउंसिल की बैठक के बाद नई दरों का ऐलान किया है। हालांकि सीमेंट पर जीएसटी दरों में कमी नहीं की गई है। यह पहले की तरह 28% के दायरे में रहेगा।

न्यूज 24 ब्यूरो, नई दिल्ली (22 दिसंबर): दिल्ली में वित्तमंत्री अरुण जेटली की अध्यक्षता में जीएसटी काउंसिल की बैठक में आम आदमी को बड़ी राहत देने का काम किया गया है।   केंद्र ने 26 उत्पादों पर जीएसटी 18 फीसदी से घटाकर 12 या 5 फीसदी करने का ऐलान किया है। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने जीएसटी काउंसिल की बैठक के बाद नई दरों का ऐलान किया है। हालांकि सीमेंट पर जीएसटी दरों में कमी नहीं की गई है। यह पहले की तरह 28% के दायरे में रहेगा।  

बैठक के बाद केंद्रीय वित्त मंत्री ने संवाददाता सम्मलेन को संबोधित करते हुए कहा कि कुल 33 वस्तुओं पर जीएसटी की दर घटाने का फैसला किया गया है। 26 उत्पादों पर जीएसटी 18 फीसदी से घटाकर 12 या 5 फीसदी किया गया। छह उत्पादों को जीएसटी के 28 फीसदी के स्लैब से 18 फीसदी पर लाया गया। वित्त मंत्री ने कहा कि सीमेंट पर दरें घटाने पर चर्चा नहीं हुई।

टायर, वीसीआर और लिथियम बैट्री को 28 फीसदी से 18 फीसदी पर लाया गया। 32 इंच तक के टीवी पर दरें 28 फीसदी से घटाकर 18 फीसदी की गईं। 28 फीसदी के स्लैब में अब सिर्फ 34 वस्तुएं बची हैं। 100 रुपये से ऊपर के सिनेमा टिकट पर 18 फीसदी जीएसटी लगेगा। 100 रुपये से कम से सिनेमा टिकट पर 12 फीसदी जीएसटी लगेगा।

टायर पर जीएसटी 28 फीसदी से घटाकर 18 फीसदी कर दी गई है। व्हील चेयर पर जीएसटी 28 फीसदी से घटाकर पांच फीसदी की गई। फ्रोजन वेजिटेबल पर जीएसटी पांच फीसदी से घटाकर शून्य कर दिया गया है। फुटवियर पर जीएसटी दर 18 से घटाकर 12 फीसदी और पांच फीसदी की गई। बिलयर्डस और स्नूकर पर जीएसटी दर 28 फीसदी से घटाकर 18 फीसदी की गई। लीथियम बैट्री पर जीसएटी दर 28 फीसदी से घटाकर 18 फीसदी की गई। थर्ड पार्टी मोटर इंश्योरेंस पर जीएसटी 18 से घटाकर 12 फीसदी की गई। धार्मिक यात्रा पर दरें 18 फीसदी से घटाकर 12 और पांच फीसदी की गईं।

वित्त मंत्री ने कहा, 'सीमेंट पर जीएसटी घटाने से 13,000 करोड़ रुपये का बोझ पड़ता, इसलिए उसपर अभी चर्चा नहीं हुई। जीएसटी काउंसिल की अगली बैठक जनवरी में होगी। बैठक में रियल एस्टेट सेक्टर पर भी चर्चा हुई।'

वित्त मंत्री ने कहा कि रोजमर्रा की चीजें सस्ती होंगी। राजस्व घाटे पर मंथन के लिए मंत्री की समिति बनेगी। वित्त मंत्री ने कहा कि ऑटो पाटर्स पर दर घटाने से राजस्व पर 20,000 करोड़ का बोझ पड़ेगावित्त मंत्री ने बताया कि बैठक में राजस्व पर और रेट घटाने पर चर्चा हुई। फिटमेंट कमिटी के सुझावों को माना गया है। जीएसटी वसूली अपेक्षा से बहुत कम रही है। आठ महीने में हर राज्य में वसूली की तुलना की गई। महाराष्ट्र और बंगाल में वसूली अच्छी रही। कुछ राज्यों में जीएसटी वसूली अच्छी नहीं रही। पिछले साल छह महीने में 30 हजार कंपेनशेसन की मांग की गई। पिछले साल आठ महीने में 48 हजार करोड़ का मुआवजा दिया गया। केरल आपदा सेस लगाने पर विचार जारी है।

NEXT STORY
Top