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GST काउंसिल की आज अहम बैठक, आपको मिल सकती है ये सौगात

जीएसटी काउंसिल की 2019 में आज पहली बैठक होने वाली है। ये काउंसिल की 32वीं बैठक होगी जिसकी अध्यक्षता वित्तमंत्री अरुण जेटली करेंगे

न्यूज 24 ब्यूरो, नई दिल्ली (10 जनवरी): जीएसटी काउंसिल की 2019 में आज पहली बैठक होने वाली है। ये काउंसिल की 32वीं बैठक होगी जिसकी अध्यक्षता वित्तमंत्री अरुण जेटली करेंगे। इस  बैठक में होम बायर्स और रियल एस्टेट सेक्टर को बड़ी राहत मिल सकती है। दरअसल, अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी पर जीएसटी को 12 फीसदी स्लैब से घटाकर 5 फीसदी किया जा सकता है। हालांकि, डेवलपर्स को इनपुट टैक्स क्रेडिट का फायदा नहीं मिलेगा। लेकिन, अगर ऐसा होता है तो घर खरीदने वालों को काफी बड़ी राहत मिल सकती है। हालांकि, सीमेंट के दाम पर GST घटाने के विचार को इस बैठक में भी टाला जा सकता है।

इसके अलावा छोटे कारोबारियों ने लिए छूट की सीमा को भी बढ़ाया जा सकता है। जानकारी के मुताबिक रजिस्ट्रेशन के लिए 20 लाख रुपए की मौजूदा लिमिट को बढ़ाया जा सकता है। इसको 75 लाख तक किया जा सकता है। कंपोजिशन स्कीम के तहत आने वाले छोटे सर्विस सप्लायर्स के लिए एक समान टैक्स की दर की जा सकती है। सीमेंट और ऑटो पार्ट्स पर टैक्स में कटौती पर भी विचार हो रहा है। हाल ही में जीएसटी काउंसिल की बैठक बाद वित्त मंत्री अरुण जेटली ने बयान दिया था कि प्रॉपर्टी पर टैक्स की दर और एमएसएमई के लिए 20 लाख रुपए की सीमा को बढ़ाया जा सकता है। इसके अलावा काउंटिल की बैठक में कलामिटी सेस और लॉटरी पर जीएसटी लगाने पर भी विचार हो सकता है।

इसके अलावा जीएसटी के जरिए कमाई बढ़ाने के रास्तों पर भी फोकस रहेगा। दरअसल, सरकार लॉटरी पर जीएसटी बढ़ाकर कमाई करने की तैयारी में है।  जीएसटी काउंसिल की अहम बैठक में आम आदमी को राहत मिल सकती है। घर-खरीदारों को जीएसटी काउंसिल से तोहफा मिल सकता है। अंडर-कंस्ट्रक्शन फ्लैट्स पर जीएसटी 12 फीसदी से घटकर 5 फीसदी हो सकता है। लेकिन दर घटने पर बिल्डरों को इनपुट टैक्स क्रेडिट का फायदा नहीं मिलेगा। सीमेंट पर जीएसटी घटाने को लेकर अभी कोई फैसला नहीं हुआ है। 

इसके अलावा लॉटरी पर जीएसटी से कमाई बढ़ाने की भी कोशिश है। राज्य सरकारों की लॉटरी पर 28 फीसदी जीएसटी लगाने की तैयारी है। प्राइवेट लॉटरी के बराबर राज्य सरकारों की लॉटरी पर भी जीएसटी लगाई जा सकती है। राज्यों की ओर से चलाई जाने वाली लॉटरी पर 12-18 फीसदी जीएसटी लगता है। प्राइवेट लॉटरी पर 28 फीसदी जीएसटी लगता है। लाटरी पर दरें बढ़ाने से सरकार का राजस्व 1250 करोड़ रुपये बढ़ने का अनुमान है। पिछली बैठकों में जीएसटी काउंसिल ने 22 चीजों पर जीएसटी की दर घटाई थी। वहीं जीएसटी फॉर्म भरने की तारीख भी बढ़ाई थी। जीएसटी का कलेक्शन घट रहा है। दिसंबर में भी जीएसटी कलेक्शन सरकार के 1 लाख करोड़ रुपए के पास नहीं पहुंच पाया।

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