GST लागू होने के बाद 22 राज्यों ने हटाए चेकपोस्ट, सालाना 2300 करोड़ की होगी बचत


नई दिल्ली (3 जुलाई): जीएसटी लागू होने के बाद दिल्ली, पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र समेत 22 राज्यों ने तीन दिन के अंदर अपनी सीमाओं के चेकपोस्ट हटा लिए हैं। वित्त मंत्रालय के मुताबिक असम, पंजाब, हिमाचल प्रदेश और कुछ पूर्वोत्तर राज्य भी जीएसटी के बाद बेमानी हो चुके चेकपोस्ट हटाने की प्रक्रिया में हैं।


राज्य की सीमाओं पर लगे चेकपोस्ट के जरिये माल और स्थान के आधार पर कर वसूली की जाती थी जिसके परिणामस्वरूप माल पहुंचाने में देरी हो जाती थी। चेकपोस्ट पर क्लीयरेंस के इंतजार में ऐसे ट्रकों की कतार लग जाती थी और इनसे प्रदूषण भी बढ़ रहा था। विश्व बैंक की रिपोर्ट-2005 के अनुसार चेकपोस्ट पर ट्रकों की देरी के कारण सालाना 900 करोड़ रुपये से लेकर 2300 करोड़ रुपये तक का नुकसान होता है।


एक जुलाई से पूरे भारत में एक कर एक प्रणाली लागू होने के बाद उत्तर प्रदेश, बिहार, हरियाणा, गुजरात, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल तथा तमिलनाडु जैसे महत्वपूर्ण राज्यों ने भी अपनी सीमाओं से चेकपोस्ट हटा लिए हैं। इससे अब राज्यों की सीमाओं पर वाहनों की कतार भी बंद हो गई है।