सरकार ने ग्रेच्युटी अमेंडमेंट बिल को किया नोटिफाई, प्राइवेट सेक्‍टर के कर्मचारियों को फायदा

नई दिल्ली (30 मार्च): केंद्र सरकार ने ग्रेच्युटी अमेंडमेंट बिल को नोटिफाई कर दिया है। सरकार के इस कदम से प्राइवेट सेक्टर में नौकरी करने वालों को 20 लाख रुपये तक की ग्रेच्युटी पर कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा।

अभी संगठित क्षेत्र में 5 साल या इससे ज्यादा अवधि तक नौकरी कर चुके कर्मचारी नौकरी छोड़ने या रिटायर होने के बाद 10 लाख रुपये तक की टैक्स फ्री ग्रेच्युटी के योग्य माने जाते हैं। लेकिन इस बिल के कानून बन जाने के बाद यह सीमा दुगुनी हो जाएगी। सातवें वेतन आयोग के कार्यान्वयन के बाद केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों के लिये ग्रेच्युटी की अधिकतम सीमा को 10 लाख रुपये से बढ़ाकर 20 लाख रुपये कर दिया गया।

टैक्‍स फ्री ग्रैच्‍युटी की लिमिट बढ़ने से तात्‍कालिक तौर पर उन्‍हीं लोगों को फायदा होगा जिनकी सैलरी अधिक है। मौजूदा समय में फॉर्मल सेक्‍टर में काम करने वाले ऐसे कम लोग ही होंगे जिनकी बेसिक सैलरी 70,000 रुपए प्रति माह होगी। हालांकि अगर अगले पांच या दस साल में रिटायर होने वाले हैं या आपने जल्‍द नौकरी शुरू की है तो इस बदलाव का फायदा आपको भी मिलेगा।