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पिछड़ा आयोग को संवैधानिक दर्जा के लिये शीत सत्र में विधेयक पेश करेगी सरकार

नई दिल्ली ( 23 नवंबर ): केंद्र सरकार राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा प्रदान करने के लिये संसद के आगामी शीतकालीन सत्र के दौरान लोकसभा में फिर विधेयक पेश करेगी। गुरुवार को सरकारी सूत्रों ने यह जानकारी दी। संसद का शीतकालीन सत्र 15 दिसंबर से शुरू होगा। 

अधिकारियों ने बताया कि यह कदम राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग (एनसीबीसी) को अन्य पिछड़ा वर्ग के हितों की रक्षा के लिये पूर्ण अधिकार प्रदान करने में मददगार होगा। सूत्रों के मुताबिक सरकार अन्य पिछड़ा वर्ग के लिये समानता और सामाजिक न्याय सुनिश्‍चित करने को प्रतिबद्ध है और संसद के आसन्न सत्र में इस विधेयक को लाने का निर्णय किया है।

अधिकारियों ने कहा कि अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग को अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिये राष्ट्रीय आयोग के समकक्ष दर्जा प्रदान करने के लिये सरकार ने पहले एक विधेयक पेश किया था।

प्रस्तावित संविधान संशोधन विधेयक पहले लोकसभा में पेश किया गया जहां यह पारित हो गया। लेकिन राज्यसभा में यह कुछ संशोधनों के साथ पारित हुआ। इसके कारण विधेयक के दो तरह के प्रारूप दोनों सदनों से पारित हुए। ऐसे में अब विधेयक को लोकसभा में फिर से पेश किया जायेगा।


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