'कड़वी होने वाली है राशन की चीनी'

नई दिल्ली (2 फरवरी): सरकार अगले वित्त वर्ष से राशन की दुकानों से बिकनेवाली चीनी के लिए राज्यों को 18.50 रुपये प्रति किलो के हिसाब से दी जाने वाली सब्सिडी नहीं देगी। इससे चीनी महंगा होने की संभावना है। सरकार ने पहले के दावों के निपटान के लिए बजट में केवल 200 करोड़ रुपये का आवंटन किया है।

संसद में पेश आम बजट में सरकार ने राशन दुकानों से बिकनेवाली चीनी पर सब्सिडी योजना के तहत बकाया दावों के भुगतान के लिए 200 करोड़ रुपये का आवंटन किया है, जबकि चालू वित्तवर्ष के लिए बजट आवंटन 4,500 करोड़ रुपये है।