कंपनियों और NGOs पर नकेल कसने की तैयारी में सरकार

नई दिल्ली(18 सितंबर): केंद्र सरकार व्यवसायों के साथ-साथ गैर-सरकारी संगठनों के लिए स्थायी खाता संख्या (पैन) आधार बनाने के लिए आगे बढ़ रही है। एक अंग्रेजी अखबार ने सूत्रों के हवाले से छापा कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स ने इनकम टैक्स एक्ट और धन शोधन निवारण अधिनियम की रोकथाम में संसोधन का प्रस्ताव रखा है। 

- सरकार एक ऐसी व्यवस्था पर विचार कर रही है जिसके तहत 2 लाख रुपये से अधिक के लेनदेन वाले किसी भी संस्था को नियमों का पालन करना होगा। 

- ज्यादातर व्यवसायों और एनजीओ के पास पैन कार्ड हैं। 50 हजार से ज्यादा के लेनदेन के लिए पैन कार्ड जरुरी होता है। 

- सूत्रों ने कहा कि ये संसोधन किसी भी तरह के गलत इस्तेमाल को लेकर है। उन्होंने कहा कि बैठक में हुई बातचीत के दौरान ये बात सामने आई कि व्यवसायों को कंपनी और पार्टनरशिप फर्म्स को रजिस्ट्रेशन के लिए आधार जरुरी होगा।