पैन को आधार से लिंक नहीं करने वालों को मिल सकती है राहत!

नई दिल्ली(4 दिसंबर): सरकार पैन को आधार से लिंक कराने की समयसीमा बढ़ा सकती है। सुप्रीम कोर्ट यदि आधार के पक्ष में निर्णय सुनाता है तो सरकार पैन कार्ड को आधार से जोड़ने के लिए 3-6 माह का समय दे सकती है। उसके बाद सरकार बिना आधार से जुड़े सभी पैन कार्डों को इनवैलिड कर सकती है।

-  ख़बरों के मुताबिक ऐसा करने से सभी नकली पैन कार्ड समाप्त हो जाएंगे और बेनामी लेनदेन को घटाया जा सकेगा। 

- आयकर विभाग द्वारा जारी पैन संख्या को अभी आधार से जोड़ने की समयसीमा 31 दिसंबर तक है। सरकार ने उच्चतम न्यायालय को संकेत दिया है कि वह इस समयसीमा को 31 मार्च 2018 तक बढ़ा सकती है। साथ ही शीर्ष अदालत के सरकार का फैसला बरकरार रखने पर सरकार इन कार्डों को आपस में जोड़ने के लिए तीन से छह माह का विस्तार दे सकती है।