नोटबंदी पर केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में ज्ञापन सौंपा

नई दिल्ली (24 नवंबर): केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में नोटबंदी पर अपना ज्ञापन सौंप दिया है। SIT के गठन से लेकर नोटबंदी की प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले सभी मुद्दों पर रिपोर्ट फाइल की गई है।

ज्ञापन में केंद्र सरकार ने कहा कि नोटबंदी कैशलेस ट्रांजैक्शन को बढ़ावा देने और गैरकानूनी रूप से चल रही समानान्तर अर्थव्यवस्था को खत्म करने के लिए उठाया गया एक कदम है।

ज्ञापन में हैं यह मुख्य बातें...

1. डिजिटल लेनदेन को बढ़ावा देने और नकद लेनदेन को हतोत्साहित करने के लिए काम किया जा रहा है। सरकार प्लास्टिक मनी की ओर बढ़ रही है। 2. काले धन पर अंकुश लगाने के लिए कोशिश की जा रही है। 3. हमारी सरकार ने काले धन पर SIT का गठन किया। 4. संशोधित अधिनियम संपत्त‍ि बिल में संशोधन किया गया। 5. लोग थोड़े परेशान हैं, लेकिन ATM मशीनों को नए नोटों के हिसाब से तैयार करने का काम पूरे जोरों पर है। 6. नकली नोटों का कारोबार पूरी तरह से बेकार होता जा रहा है और आतंकी संगठनों की फंडिंग पर भी लगाम लग गई है। 7. यह देश के लिए एक अच्छा कदम है। 8. किसानों को कुछ राहत दी गई है। हम रोजाना लोगों की जरूरतों को ध्यान में रखकर पॉलिसी बना रहे हैं।