GST रिटर्न देरी से देने वालों को सरकार ने दी पेनल्टी से छूट

नई दिल्ली ( 2 सितंबर ): जीएसटी रिटर्न देरी से फाइल करने वाले व्यापारियों को केंद्र सरकार ने बड़ी राहत दी है। जीएसटी काउंसिल की सिफारिशों को मानते हुए केंद्र सरकार ने डेडलाइन के अंदर जीएसटी रिटर्न न भरने पर लगने वाली पेनाल्टी हटा ली है। जीएसटी रिटर्न भरने की अंतिम तिथि के बाद रोजाना 200 रुपये जुर्माने का प्रावधान था। हालांकि, करदाताओं को बचे पर ब्याज देना ही होगा। 1 जुलाई से जीएसटी लागू होने के बाद सरकार ने जीएसटी रिटर्न दाखिल करने की आखिरी तारीख 25 अगस्त रखी थी। 

वित्त मंत्रालय ने ट्वीट कर बताया, 'जुलाई महीने का रिटर्न देर से दाखिल करने वाले जुर्माने का हटा लिया गया है, लेकिन बकाए पर ब्याज लगेगा। जिन्होंने 25 अगस्त तक जीएसटी रिटर्न फाइल नहीं किया था उन पर लेट फी नहीं लेकिन इंट्रेस्ट लगेगा।' 

इससे पहले वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा था कि डेडलाइन तक अगर जीएसटी रिटर्न दाखिल नहीं किया तो उसके बाद 200 रुपये प्रतिदिन की दर से पेनल्टी लगेगी। इसमें 100 रुपये केंद्रीय जीएसटी के और 100 रुपये राज्य जीएसटी के होंगे। 

अरुण जेटली ने बताया था कि जुलाई महीने के लिए 59.5 लाख करदाताओं को जीएसटी रिटर्न फाइल करना था लेकिन 29 अगस्त तक केवल 38.3 लाख ने ही रिटर्न फाइल किया।