करीब 7.60 लाख करोड़ वसूलने की तैयारी में सरकार, कोर्ट में 20 लाख से कम के टैक्स मामले ले जाने पर लगाई रोक

न्यूज 24 ब्यूरो, नई दिल्ली ( 12 जुलाई ): सरकार ने कर विभाग द्वारा अदालतों और अधिकरणों में अपील दायर करने की मौद्रिक सीमा बढ़ाने का निर्णय किया है। यह जानकारी वित्त मंत्री पीयूष गोयल ने गुरुवार को दी। उन्होंने कहा कि इससे सरकार को कानूनी विवादों में 41 प्रतिशत कमी लाने में मदद मिलेगी। फिलहाल करीब 7.60 लाख करोड़ रूपये के टैक्स के मुकदमे कोर्ट में लंबित हैं। लंबित मामले 7.60 लाख करोड़ रूपये का 1.8 प्रतिशत वैल्यू के बराबर है पर ये कुल मुकदमे का 66 फीसदी मामला है।पीयूष गोयल ने कहा कि अभी कर विभाग आयकर अपीलीय अधिकरण और सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क एवं सेवाकर अपीलीय अधिकरण में केवल उन्हीं मामलों में अपील दायर कर सकता है जिसमें 10 लाख रुपये की कर राशि शामिल है, इस सीमा को बढ़ाकर 20 लाख या उससे अधिक कर दिया गया है।हाईकोर्ट में 50 लाख रूपये तक के टैक्स विवाद को ले जाया जा सकता है। पहले 20 लाख रूपये की लिमिट थी। साथ ही सुप्रीम कोर्ट में 1 करोड़ रूपये के टैक्स विवाद ले जाया जा सकता है। जो पहले 25 लाख रूपये था। इसके साथ ही 41 फीसदी इनकम टैक्स के मुकदमे कम हो जायेंगे।पीयूष गोयल ने कहा कि 99 फीसदी रिफंड करदाताओं को दिया जा चूका है। करदाताओं को 70,000 करोड़ रुपये से ज्यादा के इनकम टैक्स रिफंड जारी किए गए हैं। उन्होंने कहा कि भारत के लिए गर्व की बात है। सरकार के अच्छे कदम के चलते अर्थव्यवस्था मजबूत हुई है।उन्होंने कहा कि जब हालात कठिन हो तेल के दाम बढ़ रहे, ट्रेड वॉर चल रहा ऐसे में सरकार अनेक कदम उठा रही जिससे जब हालात कठिन हो तो उसका सामना किया जा सके।