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सरकार लाई कालिया योजना, हर किसान परिवार को मिलेंगे 10-10 हजार रुपए

अब हर पार्टी की निगाह किसानों पर टिकी हुई है। आने वाले लोकसभा चुनावों के लिए कोई भी किसानों को नाराज नहीं करना चाहता, ऐसे में ओडिशा सरकार किसानों के लिए 10,000 करोड़ रुपये की कृषक एसिस्टेंस

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न्यूज 24 ब्यूरो, नई दिल्ली (22 दिसंबर): अब हर पार्टी की निगाह किसानों पर टिकी हुई है। आने वाले लोकसभा चुनावों के लिए कोई भी किसानों को नाराज नहीं करना चाहता, ऐसे में ओडिशा सरकार किसानों के लिए 10,000 करोड़ रुपये की कृषक एसिस्टेंस फॉर लाइवलीहुड एंड इन्कम ऑगमेंटेशन (कालिया) परियोजना लाई है।

इस परियोजना में किसानों को बीमा के साथ-साथ वित्तीय, आजीविका और खेती के लिए सहायता प्रदान की जाएगी। मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने बताया कि कृषि की उन्नति को रफ्तार देने और निर्धनता घटाने के लिए मंत्रिमंडल ने 10,000 करोड़ रुपये की ऐतिहासिक कालिया परियोजना को मंजूरी प्रदान की है। कालिया परियोजना के तहत 2020-21 तक 3 साल में यह रकम खर्च की जाएगी।

प्रदेश के सभी छोटे व हाशिये पर रहने वाले किसानों (30 लाख से अधिक) को इस परियोजना में शामिल किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रत्येक परिवार को साल में 10,000 रुपये दिए जाएंगे। खरीफ और रबी दोनों सीजन में 5,000-5,000 रुपये दिए जाएंगे। उन्होंने कहा कि इसमें प्रदेश के 92 फीसदी किसान शामिल होंगे। वहीं झारखंड के मुख्यमंत्री रघुबर दास ने किसानों के लिए 2,250 करोड़ रुपये की स्कीम का ऐलान किया है। इस स्कीम का मकसद सूबे के 22.76 लाख मध्यम और सीमांत किसानों की 2022 तक आय बढ़ाकर दोगुनी करना है।

झारखंड सरकार ने ऐलान किया है कि अगले वित्त वर्ष से 22.76 लाख मध्यम और सीमांत किसानों को प्रति एकड़ 5,000 रुपये दिए जाएंगे। झारखंड के सीएम रघुबर दास ने बताया, 'नई मुख्यमंत्री कृषि योजना के तहत 2,250 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। स्कीम की शुरुआत 2019-20 वित्त वर्ष से होगी।' रघुबर दास ने आगे बताया कि जिन किसानों के पास एक एकड़ से कम जमीन है, उन्हें भी 5,000 रुपये मिलेंगे और इसके लिए ऊपरी सीमा 5 एकड़ है। उन्होंने बताया कि लाभार्थियों को चेक या डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के जरिए पैसे दिए जाएंगे।

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