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त्योहारों से पहले कल आ सकती है बड़ी खुशखबरी !

जीएसटी काउंसिल की कल गोवा में अहम बैठक होने जा रही है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में जीएसटी परिषद की ये 37वीं बैठक होगी। इस बैठक विभिन्न राज्यों एवं केंद्रशासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री हिस्सा लेंगे

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न्यूज 24 ब्यूरो, नई दिल्ली (19 सितंबर): जीएसटी काउंसिल की कल गोवा में अहम बैठक होने जा रही है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में जीएसटी परिषद की ये 37वीं बैठक होगी। इस बैठक विभिन्न राज्यों एवं केंद्रशासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री हिस्सा लेंगे। यह बैठक ऐसे समय हो रही है जब आर्थिक वृद्धि चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में छह साल के न्यूनतम स्तर पांच फीसदी पर पहुंच गया है। इस बैठक पर उद्योग जगत से लेकर तमाम लोगों निगाहें टिकी हुई है। बताया जा रहा है कि इस बैठक में विभिन्न उत्पादों पर टैक्स को लेकर बड़ा फैसला किया जा सकता है। जानकारी के मुताबिक इस बैठक में रेवेन्यू की स्थिति और अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए कई जरूरी कदमों का ऐलान हो सकता है। इसके अलावा जीएसटी कानून में संशोधन पर भी चर्चा हो सकती है ताकि केंद्र शासित प्रदेशों के रूप में सृजित जम्मू कश्मीर ओर लद्दाख को इसके दायरे में लाया जाए।

गौरतलब है कि आर्थिक नरमी के बीच बिस्कुट, होटल और रोजमर्रा के उपयोग का सामान बनाने वाली कंपनियों समेत कई उद्योग जीएसटी दरों में कटौती की मांग कर रहे हैं। माल एवं सेवा कर (जीएसटी) में कटौती की मांग के पीछे दलील यह दी जा रही है कि इससे खपत और घरेलू मांग को बढ़ावा मिलेगा। हालांकि कई राज्यों का मानना है कि इस समय जीएसटी दर में कटौती की अनुमति कर के लिहाज से बुद्धिमानी भरा निर्णय नहीं होगा। उनका कहना है कि क्षतिपूर्ति उपकर कोष में राशि घट गयी है। जीएसटी कानून के तहत इस राशि का उपयोग राज्यों के राजस्व के लक्षित वृद्धि दर से नीचे जाने पर उनकी क्षतिपूर्ति के लिये किया जाता है।

सूत्रों से मिल रही जानकारी के मुताबिक जीएसटी काउंसिल ईंट भट्टा, बालू खनन गतिविधियां और पत्थर की गिट्टियों (स्टोन क्रशर्स) की आपूर्ति करने वाले करदाताओं के लिये विशेष एक मुश्त योजना की पेशकश कर सकती है। साथ ही बैठक में सोना और मूल्यवान पत्थरों की ढुलाई को लेकर केरल के ई-वे बिल प्रणाली के प्रस्ताव पर भी चर्चा की जाएगी।बैठक में समायोजन समिति अपनी रिपोर्ट रखेगी। इसमें होटल उद्योग के लिये अच्छी खबर है। इसमें 12,000 रुपये प्रति रात वाले कमरों को 18 प्रतिशत जीएसटी के दायरे में रखने की सिफारिश की गयी है। फिलहाल 7,500 रुपये तक के होटल के कमरों पर 18 प्रतिशत जीएसटी लगता है।सूत्रों के अनुसार समिति ने दूरसंचार मंत्रालय के दूरसंचार सेवाओं पर जीएसटी दर मौजूदा 18 प्रतिशत से घटाकर 12 प्रतिशत करने के प्रस्ताव को खारिज कर दिया है।

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