गिलगित-बाल्तिस्तान पर पाकिस्तान का कब्जा गैरकानूनी: ब्रिटिश पार्लियामेंट

नई दिल्ली(25 मार्च): ब्रिटिश पार्लियामेंट ने एक प्रस्ताव पास कर गिलगित-बाल्तिस्तान पर पाकिस्तान के कब्जे को गैरकानूनी करार दिया है।


- प्रस्ताव में इसे पाकिस्तान द्वारा अपना 5वां प्रोविंस घोषित करने की तैयारी की भी आलोचना की गई है।


-  पार्लियामेंट ने कहा है, "गिलगित-बाल्तिस्तान भारत के जम्मू-कश्मीर का लीगल और कॉन्स्टिट्यूशनल पार्ट है।"


- न्यूज एजेंसी के मुताबिक ब्रिटिश पार्लियामेंट में इस प्रस्ताव को 23 मार्च को पेश किया गया।


- कंजर्वेटिव पार्टी के लीडर बॉब ब्लैकमैन ने इसका सपोर्ट करते हुए कहा, "पाकिस्तान गिलगित-बाल्तिस्तान को 5वां प्रोविंस घोषित करने की तैयारी कर पहले से विवादित एरिया को अपने में शामिल करने की कोशिश कर रहा है। जबकि उसने इस पर 1947 से गैरकानूनी ढंग से कब्जा कर रखा है।"


- प्रस्ताव में साफ तौर पर कहा गया है कि, "पाकिस्तान ने गिलगित-बाल्तिस्तान के लोगों को उनके फंडामेंटल राइट्स और राइट ऑफ फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन से महरूम कर रखा है।"


- ब्रिटिश पार्लियामेंट ने प्रस्ताव में यह भी कहा है कि गिलगित-बाल्तिस्तान की डेमोग्राफी (जनसांख्यिकी) में बदलाव की कोशिश को स्टेट ऑब्जेक्ट ऑर्डिनेंस का वॉयलेशन माना जाएगा। चीन-पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर (CPEC) के तहत वहां किसी भी कंस्ट्रक्शन को विवादित एरिया में हस्तक्षेप समझा जाएगा।