कॉन्ट्रैक्ट जॉब वालों को मोदी सरकार का बड़ा तोहफा

नई दिल्ली(21 मार्च): केंद्र सरकार ने कर्मचारी भर्ती के नियमों में एक बड़ा बदलाव करते हुए कॉन्ट्रैक्ट जॉब्स करने वालों को बड़ा तोहफा दिया है। सरकार ने निश्चित अवध‍ि की नियुक्ति की सुविधा सभी सेक्टर के लिए शुरू कर दी है। पहले सिर्फ वस्त्र उद्योग में मिलने वाली इस सुविधा के दरवाजे अन्य क्षेत्रों के लिए खुलने के बाद कर्मचारियों को कई ज्यादा फायदे मिलेंगे। 

आइए जानते हैं कि इसके क्या मायने हैं और आपकी नौकरी पर नए नियम का क्या असर होगा...

- कोई कर्मचारी अगर एक तय समय के लिए कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर हायर किया जाए तो उसे फिक्स्ड टर्म एंप्लॉयमेंट कहा जाएगा। इस लिहाज से एंप्लॉयर और संबंधित एंप्लॉयी के बीच कॉन्ट्रैक्ट रीन्यू न होने पर कर्मचारी की सेवाएं खुद-ब-खुद खत्म मान ली जाएगी।

- अब एंप्लॉयर्स को हर तरह की नौकरियों के लिए बिना ठेकेदार (थर्ड पार्टी) के ही वर्करों को सीधे फिक्स्ड टर्म्स के लिए नियुक्त करने की छूट मिल जाएगी। अब तक कॉन्ट्रैक्ट लेबर ऐक्ट में सिर्फ 'सहायक गतिविधियों' के लिए कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स को नियुक्त करने की अनुमति मिली हुई थी, न कि 'मूल कारोबारी गतिविधियों' के लिए।

-फिक्स्ड टर्म वर्कर को वेतन, काम के घंटे, भत्ते और अन्य कानूनी लाभ सहित सभी फायदे परमानेंट वर्कर की तरह मिलेंगे। लेकिन, कंपनियों को ठेके की समयसीमा के अंदर भी एंप्लॉयी को बिना नोटिस या पेमेंट के नौकरी से निकालने की अनुमति मिल जाएगी।

-इस छूट से इंडस्ट्री को ऐसे क्षेत्रों में लोगों को काम पर रखने में मदद मिलेगी, जहां काम कुछ खास सीजन में ज्यादा होता है और जहां मांग में उतार-चढ़ाव दिखता है।

-कंपनियों या एंप्लॉयर्स के लिए फिक्स्ड-टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स पर बहाली का फायदा सीमित समय के लिए भर्तियां करने और आसानी से नौकरी से हटाने की सुविधा के रूप में मिलता है। इसी वजह से केंद्र सरकार के साथ ही राज्य सरकारें भी बड़ी संख्या में कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स को हायर कर रही हैं।

-सरकार ने मजदूर संघों की एक प्रमुख मांग मानते हुए स्पष्ट कर दिया कि स्थायी कर्मचारियों को फिक्स्ड टर्म की ओर नहीं धकेला जाएगा। जारी अधिसूचना में कहा गया है कि इंडस्ट्रियल इस्टेब्लिशमेंट में कोई भी एंप्लॉयर अपने यहां के ऐसे किसी भी परमानेंट वर्कर को फिक्स्ड टर्म एंप्लॉयमेंट के तहत नहीं लाएगा, जो इंडस्ट्रियल एंप्लॉयमेंट (स्टैंडिंग ऑर्डर) सेंट्रल (अमेंडमेंट) रूल्स 2018 के लागू होने की तारीख को स्थाई कर्मचारी रहा हो।

-पहले, इंडस्ट्रियल इस्टैब्लिशमेंट (स्टैंडिंग ऑर्डर) 1946 के तहत फिक्स्ड टर्म कॉन्ट्रैक्ट पर हायरिंग करने की छूट केवल अपैरल मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में ही थी। फिक्स्ड टर्म एंप्लॉयमेंट को अक्टूबर 2016 में इंडस्ट्रियल एंप्लॉयमेंट (स्टैंडिंग ऑर्डर) ऐक्ट के तहत अपैरल मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में शुरू किया गया था।

-नोटिफिकेशन के अनुसार, 'अपैरल मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में फिक्स्ड टर्म एंप्लॉयमेंट' की शब्दावली की जगह अपैरल मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हटाकर सिर्फ 'फिक्स्ड टर्म एंप्लॉयमेंट' आ जाएगा, जिसके चलते यह छूट सभी सेक्टरों में लागू हो जाएगी।