महिलाओं व दलितों को योगी सरकार का तोहफा

नई दिल्ली ( 16 अप्रैल ): उत्तर प्रदेश की योगी सरकार महिला उत्पीड़न और दलित उत्पीड़न के मामलों में जल्द फैसले के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने का निर्णय लिया है। महिला उत्पीड़न की सुनवाई के लिए 100 और दलित उत्पीड़न की सुनवाई के लिए 25 फास्ट ट्रैक कोर्ट खोले जाएंगे। विधि एवं न्याय मंत्री ब्रजेश पाठक ने इसकी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि इन कोर्ट में जिला एवं सत्र न्यायाधीश (एडीजे) स्तर के जजों की तैनाती की जाएगी। खासतौर से महिला उत्पीड़न के मामले में जल्द जांच पूरी करने के लिए 1000 महिला अफसरों की भी तैनाती की जाएगी।


उन्होंने कहा, 'इसी को ध्यान में रखते हुए हमारी पार्टी ने विधानसभा चुनाव से पहले अपने लोक कल्याण संकल्प पत्र में महिलाओं और दलितों को जल्द न्याय दिलाने के लिए यह वादा किया था। सरकार ने उसे पूरा करने के प्लान तैयार कर लिया है। इसका प्रस्ताव बनाकर वित्त विभाग को भेज दिया गया है।'


पाठक ने बताया कि प्रस्ताव में जजों, जांच अधिकारियों के अलावा अन्य स्टाफ की भर्तियों और अन्य जरूरी संसाधनों का पूरा ब्योरा भेजा गया है। सभी संसाधनों पर आने वाले खर्च का भी आकलन किया गया है। खर्च पर वित्त विभाग की मंजूरी मिलते ही आगे की कार्यवाही शुरू कर दी जाएगी।