बजट को लेकर चुनाव आयोग ने मांग सरकार से जवाब

नई दिल्ली (7 जनवरी): 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनावों से पहले केंद्र सरकार द्वारा बजट पेश करने को लेकर विपक्ष की मांग पर चुनाव आयोग ने सरकार से जवाब मांगा है। चुनाव आयोग ने कैबिनेट सेक्रेटरी को लिखे पत्र में कहा है कि सरकार 10 जनवरी तक इस पर अपना रुख साफ करे, हालांकि संसदीय कार्य मंत्रालय ने साफ संकेत दिए हैं कि बजट को टाला नहीं जाएगा।

पांच राज्यों में 4 फरवरी से शुरू होने वाले विधानसभा चुनावों से ठीक 3 दिन पहले आम बजट को लेकर विपक्षी दलों ने चुनाव आयोग में अपना विरोध दर्ज कराया है। विपक्षी दलों का आरोप है कि इससे केंद्र की सरकार को फायदा हो सकता है। कई विपक्षी दलों के नेता इस मामले की शिकायत लेकर चुनाव आयोग पहुंचे थे।

सरकार का कहना है...

विपक्ष की 11 पार्टियों की शिकायत पर वित्त राज्य मंत्री संतोष गंगवार ने कहा कि बजट 1 फरवरी को ही पेश होगा। चुनाव आयोग जो भी निर्देश देगा उसका पालन होगा। निर्वाचन आयोग को पहले से ही इसकी जानकारी थी कि बजट पहले प्रस्तुत होगा। निर्वाचन आयोग ने इसी बात को ध्यान में रखते हुए तिथियां चुनाव की तय की हैं। बजट एक अलग प्रक्रिया है, इससे पहले भी ऐसी प्रक्रिया होती आई है।