अतिरिक्‍त राजस्‍व के लिए महानगरों में सरकार बढ़ा सकती है प्रॉपर्टी टैक्‍स

नई दिल्ली (31 जनवरी): आम बजट से एक दिन पहले आज संसद के बजट सत्र की शुरुआत हो गई है। राष्ट्रपति के अभिभाषण के बाद वित्त मंत्री अरुण जेटली ने संसद में साल 2016-2017 का आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया। आर्थिक सर्वेक्षण में अतिरिक्त राजस्व जुटाने के भी सुझाव दिए गए हैं। आर्थिक सर्वेक्षण के मुताबकि सरकार अतिरिक्‍त राजस्‍व जुटाने के लिए महानगरों में प्रॉपर्टी टैक्‍स बढ़ा सकती है।

आर्थिक सर्वेक्षण 2016-17 में बताया गया है कि शहरी स्‍थानीय इकाइयां यानी ULB जिनका प्राथमिक दायित्‍व शहरों का विकास और सेवा प्रदान करना है, बड़े संरचनात्‍मक कमी, अपर्याप्‍त वित्‍त और खराब शासन की क्षमता से संबंधित बड़ी समस्‍याओं से जूझ रहीं हैं। प्रत्‍येक भारतीय महानगर आज पानी, बिजली आपूर्ति, अपशिष्‍ट प्रबंधन, सार्वजनिक परिवहन, शिक्षा, स्‍वास्‍थ्‍य सेवा और प्रदूषण की समस्‍या से संबंधित चुनौतियों का सामना कर रही हैं।