इस सेक्टर में होंगी बंपर भर्तियां, मिलेगी 40 लाख लोगों को नौकरी

नई दिल्ली(2 मई): केंद्र की मोदी सरकार ने नई टेलिकॉम पॉलिसी का ड्राफ्ट जारी कर दिया है। इसके तहत 2022 तक टेलिकॉम सेक्टर में 40 लाख नौकरियां देने का लक्ष्य रखा गया है।राष्ट्रीय डिजिटल संचार नीति-2018 नाम से ये ड्राफ्ट जारी किया गया है। पॉलिसी के तहत सेक्टर को कर्ज से उबारने पर भी फोकस किया गया है। साथ ही टेलिकॉम कंपनियों की लाइसेंस फीस और स्पेक्ट्रम शुल्क की समीक्षा भी की जाएगी। नई पॉलिसी के ड्राफ्ट में कारोबार आसान बनाने पर खास जोर दिया गया है।नई पॉलिसी के लक्ष्य2020 तक सभी ग्राम पंचायतों को एक जीबीपीएस ब्रॉडबैंड सेवा देना2022 तक 10 जीबीपीएस ब्रॉडबैंड सेवा देना100 अरब डॉलर का निवेश टेलिकॉम सेक्टर में लाना50 एमबीपीएस स्पीड ब्रॉडबैंड सर्विस उपलब्ध करवाना40 लाख लोगों को रोजगार मुहैया करवानालैंडलाइन पोर्टेबिलिटी की योजना- नई पॉलिसी में सरकार लैंडलाइन पोर्टेबिलिटी सेवा शुरू करने पर जोर देगी। इसके अलावा डिजिटल कम्युनिकेशन सेक्टर का देश की जीडीपी में योगदान 6% से बढ़ाकर 8% किए जाने की योजना है। सरकार स्पेक्ट्रम कीमतें कम से कम रखकर सस्ती सेवाएं देने पर ध्यान देगी। ऊंची स्पेक्ट्रम कीमतें और दूसरे शुल्कों की वजह से टेलिकॉम सेक्टर दबाव में है और 7.8 लाख करोड़ के कर्ज में डूबा हुआ है।