50 हजार से ज्यादा के नकद लेनदेन पर लग सकता है टैक्स

नई दिल्ली (25 जनवरी): नोटबंदी के बाद सरकार देशभर में कैशलेश इकोनॉमी को बढ़ा देने में जुटी है और लोगों को डिजिटल ट्रांजेक्शन के लिए प्रोत्साहित कर रही है। इसी कड़ी में 50 हजार रुपए से अधिक की नकद निकासी पर बैंकिंग कैश ट्रांजेक्शन करने पर टैक्स लगाने और प्वाइंट ऑफ सेल (POS) मशीन से भुगतान पर लगने वाले मर्चेंट डिकाउंट रेट (MDR) को पूरी तरह से समाप्त करने की सिफारिश की गयी है।

आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू की अध्यक्षता वाली मुख्यमंत्रियों की समिति ने डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए अपनी रिपोर्ट में यह सिफारिश की है। समिति ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को अपनी अंतरिम रिपोर्ट सौंप दी है।

आयकर के दायरे में नहीं आने वाले छोटे व्यापारियों को स्मार्टफोन खरीदने के लिए 1,000 रुपये तक सब्सिडी देने की सिफारिश भी की गई है। इसके अलावा सरकार यह सुनिश्चित करे कि जो व्यापारी डिजिटल लेनदेन स्वीकार कर रहे हैं, उन पर पूर्वप्रभाव से टैक्स नहीं लगाया जाए।