मुख्यमंत्रियों के पैनल ने की सिफारिश, गरीबों को स्मार्टफोन खरीदने पर 1000 रुपये की मिले सब्सिडी

नई दिल्ली ( 24 जनवरी ): नोटबंदी के बाद देश में डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने हेतु सुझाव देने के लिए नीति आयोग के तहत चंद्रबाबू नायडु की अध्यक्षता बनी मुख्यमंत्रियों की समिति ने अपनी अंतरिम रिपोर्ट सरकार को सौंप दी है। समिति के अध्यक्ष और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने मंगलवार को कहा कि कैश लेन-देन को हतोत्साहित कर और डिजिटल लेन-देन की लागत घटाना डिजिटल भुगतान की सफलता के लिए बहुत महत्वपूर्ण है।इसको ध्यान में रखते हुए समिति ने सरकार को कुछ महत्वपूर्ण सुझाव दिए हैं। ऐसा माना जा रहा है कि भारत को कैशलेस राष्ट्र बनाने के लिए मोदी सरकार आगामी बजट में समिति की सिफारिशों को स्वीकार करने का ऐलान कर सकती है।कमेटी के महत्‍वपूर्ण सुझाव--छोटे कारोबारियों और आयकर के दायरे से बाहर लोगों को स्मार्टफोन खरीदने के लिए 1000 रुपए की सब्सिडी मिले।  -छोटे कार्ड ट्रांजैक्शंस पर कारोबारियों से बैंक चार्ज न लें।-बैंकों से 50 हजार रुपए या ज्यादा विद्ड्रॉल करने वालों पर कैश ट्रांजैक्शन चार्ज लगाया जाए।    -पैनल ने माइक्रो एटीएम और बॉयोमीट्रिक सेंसर्स के लिए भी टैक्स इन्सेंटिवकी सिफारिश की है।-डिजिटल पेमेंट करने वाले ग्राहकों को एक निश्चित सीमा तक वार्षिक आय में टैक्स से राहत दिया जाए।  -देश में 154000 पोस्‍ट ऑफिस को  डिजिटल पेमेंट के लायक बनाना।  -देश के ग्रामीण और कोआपरेटिव बैंकों को डिजिटल पेमेंट लायक बनाने के लिए तत्काल कदम उठाना।