टास्क फोर्स और मधेस मोर्चा के बीच वार्ता लेकिन स्थिति अब भी स्पष्ट नहीं

नई दिल्ली (18 जनवरी): नेपाल में जहां एक तरफ सभी प्रमुख पार्टियां हाई लेवल पॉलिटिकल मैकेनिज़्म को संवैधानिक दर्जा देने के लिये राजी हो गयी हैं, वहीं संयुक्त लोकतांत्रिक मधेसी मोर्चा के नेताओं ने कहा कि इस मैकेनिज़्म को संविधान का संलग्नक बनया जाना चाहिए।  

टास्क फोर्स के साथ हुई क्लोज़्ड डोर मीटिंग में मधेस मोर्चा ने अपनी उपरोक्त मांग पर जोर देते हुए कहा कि संविधान के पहले संलग्नक की रूपरेखा में भी प्र्सतावित मैकेनिज़्म की जिक्र होना चाहिए। मधेस मोर्चा की तरफ से मीडिया कर्मियों को दिये गये बयान में सद्भावना पार्टी के को-चेयरमैन लक्ष्मण लाल करणा ने कहा कि-हम लोग अब 'टर्म ऑप रेफरेंस' बनाने की दिशा में बढ़ रहे हैं।

इसलिए सरकार और मधेस मोर्चा सभी को स्थायी समाधान के लिये हाई लेवल पॉलिटिकल मैकेनिज़्म के स्वरूप को भी लेजिटिमेट करलेना चाहिए। मधेस मोर्चा की नयी मांग पर राजनीतिक प्रेक्षकों का कहना है कि थारू और मधेस मुद्दे पर अभी सरकार की तरफ से स्थिति स्पष्ट नहीं है। मधेस मोर्चा इस मुद्दे को पहले सुलझा लेना चाहता है।