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रायपुर: छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रदेश वासियों को बड़ी सौगातें दी हैं। मुख्यमंत्री बघेल ने गुरुवार को राज्य में राजस्व प्रकरणों के समय सीमा में निराकरण की समीक्षा के लिए ऑनलाइन पोर्टल का शुभारंभ किया। साथ ही राज्य में सुदृढ़ प्रशासन के लिए 4 नए अनुविभाग एवं 23 नई तहसीलों का शुभारंभ भी किया।
मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने नगरीय निकायों के जनप्रतिनिधियों को बेहतर विकास कार्य करने की मंशानुरूप बड़ी घोषणा की है। प्रदेश के सभी महापौर, सभापति, नगर पालिका एवं नगर पंचायतों के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं सभी पार्षदों के मानदेय को भी दोगुना और महापौर, अध्यक्ष तथा पार्षद निधि को डेढ़ गुना करने का ऐलान किया है।
मुख्यमंत्री ने अपने उद्बोधन में कहा है कि प्रदेश के नगरीय निकायों के जनप्रतिनिधियों की मेहनत और परिश्रम का ही नतीजा है कि छत्तीसगढ़ ने लगातार तीन बार देश के स्वच्छ्तम् प्रदेश का खिताब हासिल किया है।
बता दें कि इससे पहले मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना के अंतर्गत 71.08 करोड़ रूपए की दूसरी किस्त जारी कर चुके हैं। साथ ही सीएम बघेल ने किसानों, पशुपालकों, महिला समूहों, तेंदूपत्ता संग्राहक के परिवारों को राहत देने के लिए उनके बैंक खाते में 1125 करोड़ रुपयों का अंतरण किया है।
सीएम बघेल ने राजीव गांधी किसान न्याय योजना की चौथी किश्त के रूप में राज्य के 20.58 लाख किसानों के खाते में 1029.31 करोड़ रुपए डाले हैं। प्रदेश में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की पहल पर राज्य सरकार ने किसानों को उनकी फसल उपज का उचित मूल्य देने, फसल उत्पादकता में वृद्धि और फसल विविधीकरण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से राजीव गांधी किसान न्याय योजना के जरिए किसानों को आदान सहायता राशि दी जा रही है। इस योजना में राज्य सरकार किसानों के खातों में बीते दो वर्षों में 11 हजार 180 करोड़ 97 लाख रुपये का भुगतान कर चुकी है।
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