निजी स्कूलों पर फीस नियंत्रण के लिए जल्द कानून बनाएगी केंद्र सरकार

नई दिल्ली (08 जून): निजी स्कूलों द्वारा मनमाने ढंग से शुल्क वृद्धि की जांच के लिए केंद्र सरकार एक कानून लाने की योजना बना रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार के कानून की सफलता के बाद यह कदम राज्य में अल्पसंख्यकों सहित निजी स्कूलों द्वारा लगाई गई फीस को नियंत्रित करने के लिए किया जा रहा है।

एक सीनियर अधिकारी के मुताबिक केंद्र इस कानून को लागू करने से पहले सभी हितधारकों से परामर्श कर रहा है और इसे लागू करने से पहले सर्वसम्मति बनाने की कोशिश कर रहा है।

उत्तर प्रदेश में फीस नियंत्रण अध्यादेश को लागू करने के लिए सख्ती दिखाई गई है। शुल्क नियंत्रित करने के लिए प्रत्येक मंडल में मंडलीय समिति बनाई जाएगी।जिसका फैसला न मानने पर स्कूल प्रबंधन के खिलाफ कड़ी कार्रवाईओ की जाएगी। पहली बार में 1 लाख का जुर्माना, दूसरी बार में 5 लाख का जुर्माना और तीसरी बार उल्लंघन पर स्कूल की मान्यता रद्द कर दी जाएगी। इसके साथ ही अभिभावकों की शिकायत पर तत्काल संज्ञान लिया जाएगा और जल्द जांच के बाद स्कूल से पूछताछ की जाएग।