GST पर केंद्र-राज्यों में अहम मुद्दों पर बनी बात

नई दिल्ली (27 जुलाई): गुड्स एंड सर्विसेस टैक्स (जीएसटी) बिल पर केंद्र और राज्यों के बीच मंगलवार को महत्वपूर्ण मुद्दों पर बातचीत आगे बढ़ी। लंबे समय से अटके पड़े इस बिल पर दोनों पक्षों में इस सिद्धांत पर सहमति बनी है कि जीएसटी दर मौजूदा स्तर से कम रहनी चाहिए। 

- रिपोर्ट के मुताबिक, मोटे तौर पर यह सहमति भी उभरी है कि जीएसटी दर का उल्लेख संविधान संशोधन विधेयक में नहीं किया जाएगा। - वित्त मंत्री अरुण जेटली के आह्वान पर बुलाई गई राज्यों के वित्त मंत्रियों की प्राधिकृत समिति की बैठक में यह सहमति बनी।  - इस बात पर भी सहमति बनी है कि जीएसटी लागू होने के पहले पांच साल के दौरान राज्यों को राजस्व नुकसान होने की स्थिति में उसकी भरपाई की प्रणाली की भी व्यवस्था की जानी चाहिए।  - गौरतलब है, कि जीएसटी के लागू होने पर केंद्र और राज्यों में लगने वाले अप्रत्यक्ष करों को इसमें समाहित कर लिया जाएगा।