केंद्रीय कर्मियों को फिलहाल नहीं करनी होगी संपत्तियों की घोषणा

नई दिल्ली(15 जनवरी): केंद्र सरकार के कर्मचारियों को लोकपाल अधिनियम के तहत फिलहाल अपनी संपत्तियों और देनदारियों की घोषणा नहीं करनी होगी,  क्योंकि सरकार इससे संबंधित नए नियमों को अंतिम रूप दे रही है।

एक कार्यालयी परिपत्र के मुताबिक, जल्द ही नियमों को अधिसूचित किया जाएगा जिसमें लोकपाल अधिनियम के संशोधित प्रावधानों के तहत संपत्तियों व देनदारियों की घोषणा करने का फॉर्म, तरीका और समयसीमा का उल्लेख होगा।

जुलाई 2016 में केंद्र सरकार के कर्मचारियों को लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम की धारा 44 के अंतर्गत अपनी संपत्तियों और देनदारियों की घोषणा करने के लिए कहा गया था।

बता दें कि लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम के तहत एक कर्मचारी को अन्य चीजों के अलावा विदेशी बैंक खातों में जमाओं का विवरण, कीमती पेंटिंगों, पुरानी दुर्लभ वस्तुओं, फर्नीचर, इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों, चल संपत्ति, बीमा, बांड, शेयरों और म्यूचुअल फंड्स की जानकारी देनी होती है। कर्मचारी को यह घोषणा विभिन्न सेवा नियमों के तहत की जानी वाली इसी तरह की अन्य घोषणाओं के अतिरिक्त करनी होती है।