कैमरों की निगरानी में होगी अदालतों की सुनवाई !

नई दिल्ली (30 मार्च): सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को कम-से-कम दो-दो ज़िलों के कोर्ट रूम में बिना ऑडियो रिकॉर्डिंग वाले सीसीटीवी कैमरे लगाने का आदेश दिया है। हालांकि, कोर्ट में सीसीटीवी से होने वाली रिकॉर्डिंग आरटीआई के तहत जनता के लिए सार्वजनिक नहीं की जाएगी और संबंधित हाईकोर्ट के आदेश के बाद ही वीडियो को सार्वजनिक किया जा सकेगा। 


सुप्रीम कोर्ट ने सीसीटीवी कैमरा लगाने के लिए तीन महीनों का वक्त तय किया है। कोर्ट ने अपने आदेश में ऐसे छोटे राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को छूट दी है जहां हाई कोर्ट के लिए ऐसा कर पाना मुमकिन नहीं है। कोर्ट ने कहा कैमरों को कोर्ट के भीतर और परिसर के अहम हिस्सों में लगाया जाए।