बैंकरप्सी कानून हुआ सख्त, दिवालिया कंपनियों की बढ़ेंगी मुश्किलें

नई दिल्ली ( 22 नवंबर ): प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को कैबिनेट की बैठक हुई। कैबिनेट ने कई अहम फैसलों पर मुहर लगाई। वित्‍त मंत्री अरुण जेटली और कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने बुधवार को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा लिए गए फैसलों की जानकारी दी। 

कैबिनेट ने बैंकरप्सी कानून में बदलाव के ऑर्डिनेंस को मंजूरी दे दी है। ये अध्यादेश संसद के शीतकालीन सत्र में पेश होगा। इस अध्यादेश के लागू होने पर दिवालिया कंपनियों के प्रोमोटरों की मुश्किल बढ़ जाएंगी। 

बैंकरप्सी कानून में बदलाव -कैबिनेट ने बैंकरप्सी कानून में बदलाव के ऑर्डिनेंस को मंजूरी दे दी है। -ये अध्यादेश संसद के शीतकालीन सत्र में पेश होगा। -इस अध्यादेश के लागू होने पर दिवालिया कंपनियों के प्रोमोटरों की मुश्किल बढ़ जाएगी। -दिवालिया कंपनी के प्रोमोटर दोबारा कंपनी में हिस्सेदारी नहीं खरीद सकेंगे। -नए कानून से सरकारी बैंकों को फायदा होगा। 

कैबिनेट ने बैंकरप्सी कानून में बदलाव के ऑर्डिनेंस को मंजूरी दे दी है। इस अध्यादेश को संसद के शीतकालीन सत्र में पेश किया जाएगा। अध्यादेश लागू होने से दिवालिया कंपनियों के प्रोमोटर्स की मुश्किलें बढ़ेंगी और वो दोबारा कंपनियों में हिस्सेदारी नहीं खरीद पाएंगे। बैंकरप्सी कानून में होने वाले बदलाव से सरकारी बैंकों को बड़ा फायदा होगा।