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देश में बनेंगे दो नए AIIMS, मोदी कैबिनेट ने दी मंजूरी

पीएम मोदी की अध्यक्षता वाली केंद्रीय कैबिनेट ने बैंक खातों, सिम कार्ड के साथ आधार को जोड़ना अनिवार्य नहीं करने को लेकर कानून में बदलाव को मंजूरी दे दी है। आधार पर जरूरी बदलावों के साथ बिल को इसी सत्र में लोकसभा में पेश किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने इस साल इन्हें लिंक करने को लेकर आधार की अनिवार्यता खत्म कर दी थी।

न्यूज 24 ब्यूरो, नई दिल्ली (18 दिसंबर): पीएम मोदी की अध्यक्षता वाली केंद्रीय कैबिनेट ने बैंक खातों, सिम कार्ड के साथ आधार को जोड़ना अनिवार्य नहीं करने को लेकर कानून में बदलाव को मंजूरी दे दी है। आधार पर जरूरी बदलावों के साथ बिल को इसी सत्र में लोकसभा में पेश किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने इस साल इन्हें लिंक करने को लेकर आधार की अनिवार्यता खत्म कर दी थी।

साथ ही देश में दो नए एम्स की स्थापना को मंजूरी मिल गई है। इसके अलावा सरकार ने उज्ज्वला योजना दायरा बढ़ा दिया है। सोमवार को कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स ने सभी गरीब परिवार को मुफ्त एलपीजी कनेक्शन देने को मंजूरी दे दी। 2016 में शुरू हुई योजना में अब तक गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवार की महिला को यह कनेक्शन मिलता था।

मोदी कैबिनेट की बैठक सोमवार शाम संपन्न हुई। बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। इनमें पटना में गंगा नदी पर चार लेन के पुल का निर्माण, मदुरै व तेलंगाना में एम्स का निर्माण व उज्ज्वला योजना से संबंधित फैसले अहम रहे।

केंद्रीय मंत्री रवि शंकर प्रसाद ने बताया कि आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति ने बिहार की राजधानी पटना में गंगा नदी पर एक चार लेन का पुल निर्माण को अनुमति दे दी है। उन्होंने बताया कि यह पुल महात्मा गांधी सेतु के समानांतर होगा। इस पुल के निर्माण पर 2,926 करोड़ रुपये की लागत आएगी और इसका निर्माण कार्य तीन साल में पूरा होगा।  


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