भगोड़ों की संपत्ति होगी जब्त, केबिनेट अध्यादेश को दी मंजूरी

नई दिल्ली (21 अप्रैल): बैंकिंग सेक्टर में हुए कथित घोटाले को लेकर आलोचनाओं का सामना कर रही मोदी सरकार ने आज एक बड़ा कदम उठाया। सरकार के मुताबिक, बैंकों को चपत लगाकर विदेश भागने वाले आर्थिक अपराध करनेवालों की संपत्तियां अब जब्त की जाएंगी।

केद्रीय मंत्रिमंडल ने इस बाबत एक अध्यादेश पर शनिवार को अपनी मुहर लगा दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक में भगोड़ा आर्थिक अपराधी अध्यादेश-2018 लाने का फैसला किया गया। अध्यादेश के तहत भारत या विदेशों में अपराध से अर्जित संपत्तियों की कुर्की शीघ्र करने के लिए एक विशेष मंच बनाया जाएगा। यह मंच भगोड़े अपराधियों की भारत वापसी के लिए दबाव बनाएगा, जिससे अपराध के मामलों में भारतीय अदालतों के अधिकार क्षेत्र में उनके खिलाफ मुकदमा चलाना आसान होगा।