मनीष कुमार, नई दिल्ली: मंगलवार सुबह जारी हुई भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) की वार्षिक रिपोर्ट में कहा गया है कि आर्थिक गतिविधियों के कम रहने की संभावना लंबे समय तक रहेगी, क्योंकि कोरोना लॉकडाउन को देखते हुए राज्यों ने कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की है। रिपोर्ट में कहा गया है कि कोविड-19 का इलाज मिलने के बाद प्रोत्साहन उपायों पर काम करना होगा।
आरबीआई ने 2019-20 का सलाना रिपोर्ट जारी करते हुए कहा कि जुलाई-सितंबर की तिमाही में भी आर्थिक गतिविधियों पर कोविड-19 का संकट दिखेगा। निवेश की गति धीमी होने के वजह से और सुधार की जरूरत है। कोरोना काल में शहरी इलाकों के खपत में कमी देखी गई है। राज्य और केंद्र सरकारों को स्टील, कोयला, बिजली, भूमि, रेलवे में परिसंपत्तियों के मुद्रीकरण का पता लगाना चाहिए और निजी निवेशों को पुनर्जीवित करना पड़ेगा।
आरबीआई ने सुझाव दिया कि सरकार को टैक्स डिफॉल्टरों को ट्रैक करने और उनकी पहचान करने के लिए बड़े डेटा और तकनीक का उपयोग करना चाहिए। अपनी आय और धन मापदंडों को ट्रैक करके करदाता आधार में वृद्धि करनी चाहिए। जीएसटी शासन को तर्कसंगत बनाने और सरलीकरण के माध्यम से चुनौतियों का सामना करना होगा। सरकार का रोजगार सृजन फोकस होना चाहिए और उत्पादक श्रम प्रधान कंपनियों को राजकोषीय प्रोत्साहन दिया जा सकता है।
जून तक आरबीआई के पास कुल 11.76 लाख करोड़ रुपये जमा हुए। आरबीआई का कुल आय 1.95 लाख करोड से घटकर 1.50 लाख करोड़ रुपये रह गई है। आरबीआई की सालाना रिपोर्ट के मुताबिक, मार्च 2020 तक मार्च 2018 और मार्च 2019 तक के मुकाबले 2000 रुपये के नोट में भी सर्कुलेशन में आई भारी कमी आई है।
2019 में 32,910 लाख 2000 रुपये के नोट सर्कुलेशन में थे, जिनकी वैल्यू 6,58,199 लाख करोड़ रुपये थी, जो 2020 में घटकर 27398 लाख रह गया, जिसका वैल्यू 5,47,962 लाख करोड़ है। वहीं 2018 में 33,632 लाख 2000 रुपये के नोट सर्कुलेशन में थे, जिसका वैल्यू 6,72,642 लाख करोड़ रुपये थी।
मार्च 2020 तक बैंक नोटों के सर्कुलेशन में भारी उछाल आया था। 2019 में 21,10,892 लाख करोड़ रुपये सर्कुलेशन में था, जो मार्च 2020 तक बढ़कर 24,20,975 लाख करोड़ रुपये पर जा पहुंचा। 2018 में 18,03,709 लाख करोड़ रुपये सर्कुलेशन में था।
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