नई दिल्ली: वित्त सचिव अजय भूषण पांडे ने संकेत दिया है कि मोदी सरकार एक और प्रोत्साहन पैकेज पर काम कर रही है। भूषण ने कहा कि अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र या आबादी के किस हिस्से को किस समय किस तरह की मदद की जरूरत है, इसका आकलन करने के लिए सरकार निगरानी करती रहती है।
1984 बैच के आईएएस अधिकारी भूषण ने कहा, "हम उद्योग निकायों, व्यापार संघों, विभिन्न मंत्रालयों और अर्थव्यवस्था के उनके सुझावों और आवश्यकताओं से गुजरने के बाद सुझाव लेते रहते हैं।" सरकार पैकेज की घोषणा कब करेगी, इसके बारे में कोई समय-सीमा नहीं दी गई। लेकिन हां, सरकार में इसपर विचार-विमर्श जारी है।
भूषण को इस साल के शुरू में वित्त सचिव के पद से नवाजा गया। वह एक बहु-कार्यकर्ता के रूप में जाना जाता है। 2018 और 2019 के बीच लगभग एक साल तक भूषण ने तीन महत्वपूर्ण पदों को संभाला - राजस्व सचिव, यूआईडीएआई के मुख्य कार्यकारी अधिकारी और माल व सेवा कर (जीएसटीएन) के अध्यक्ष के रूप में।
उन्होंने कहा कि अर्थव्यवस्था रिकवरी पथ पर है और निरंतर विकास की ओर बढ़ रही है। सितंबर और अक्टूबर के आंकड़े बताते हैं कि हम पूर्व-कोविड-19 स्तर पर पहुंच गए हैं और सकारात्मक क्षेत्र में चले गए हैं। अगर हम पिछले साल की तुलना करें, तो सितंबर में ई-वे बिल में साल दर साल 10 फीसदी और वृद्धि देखी गई है। इस अक्टूबर में 21 फीसदी की वृद्धि देखी गई है।
भूषण ने कहा, "अक्टूबर में GST संग्रह 105,155 करोड़ रुपये रहा है, जो पिछले साल के इसी महीने में 10 प्रतिशत अधिक है। इस सितंबर में अर्थव्यवस्था ने GST संग्रह 95,480 करोड़ रुपये पर 4 प्रतिशत की वृद्धि दिखाई है।'' उन्होंने कहा कि देश ने बिजली की खपत, निर्यात और आयात में वृद्धि देखी है।
वित्त सचिव ने कहा, "अगर हम अगले पांच महीनों तक इस वृद्धि को बनाए रखते हैं तो हम कह सकते हैं कि हम मार्च 2021 तक गहरे नकारात्मक क्षेत्र से शून्य विकास क्षेत्र तक आ सकते हैं।"
सरकार ने पहले कोरोना वायरस लॉकडाउन के विनाशकारी झटका को भरने के लिए 1.7 ट्रिलियन रुपये (22.5 बिलियन अमरीकी डालर) के आर्थिक प्रोत्साहन पैकेज की घोषणा की थी।
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