सरकार द्वारा अगले महीने की पहले तारीख को भारत का आम बजट पेश किया जाएगा। भारत सरकार ने क्रिप्टोकरेंसी को रेग्युलेट करने को लेकर कानून तैयार करने की दिशा में काम किया है। वैसे को एक बिल के नवंबर में शीतकालीन सत्र में संसद में पेश किए जाने की उम्मीद थी, लेकिन उस दौरान इसको नहीं लाया गया। विशेषज्ञों का मानना है कि सरकार फरवरी के बजट में इसका उल्लेख कर सकती है।

mint की खबर के मुताबिक, CoinSwitch Kuber के मुख्य व्यवसाय अधिकारी शरण नायर ने कहा है कि आज के समय में प्रमुख क्रिप्टो एक्सचेंज खुद के द्वारा सख्त नियमों का पालन करते हैं। हमें उम्मीद है कि आगामी केंद्रीय बजट रेग्युलेट को लेकर स्पष्टता लाएगा और इस उभरती संपत्ति वर्ग के बारे में गलत धारणाओं को दूर करेगा।' उन्होंने आगे कहा कि हमारा मानना है कि एक अच्छा फैसला अधिक भारतीयों को अपनी क्रिप्टो निवेश यात्रा को शुरू करने में मदद करेगा।' बता दें कि पिछले कुछ वर्षों में डिजिटल मुद्राओं को लेकर भारत सरकार की स्थिति स्पष्ट नहीं हो सकी है। 2018 में, क्रिप्टो लेनदेन पर प्रभावी रूप से प्रतिबंध लगा दिया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने मार्च 2020 में प्रतिबंध हटा दिया।

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बीसीजी के प्रबंध निदेशक सौरभ त्रिपाठी का कहना है कि हमें एक प्रगतिशील रेग्युलेट ढांचे की आवश्यकता है जो एक अच्छा माहौल बना सके, जहां कानून के तहत कार्य किया जा सके। उन्होंने कहा कि यह इतिहास का एक अच्छा क्षण है जिसे हम मिस नहीं कर सकते। हमें जल्द ही रेगुलेशन की आवश्यकता है। बता दें कि पिछले एक साल में भारत में क्रिप्टो का कारोबार बढ़ा है।

सराफ एंड पार्टनर्स के वैभव कक्कड़ कहते हैं, 'क्रिप्टो नियमों के लिए भारत के दृष्टिकोण में पिछले कुछ वर्षों में एक महत्वपूर्ण पुनर्विचार देखा गया है और इस वर्ष हम अधिक बारीकियों और स्पष्टता की उम्मीद कर सकते हैं। इस वर्ष का बजट सत्र विकासशील नियमों में अगले कदमों पर अधिक प्रकाश डालेगा।'

राजस्व सचिव तरुण बजाज ने हाल ही में बताया था कि केंद्र सरकार क्रिप्टोक्यूरेंसी को कर के दायरे में लाने के लिए आयकर कानूनों में बदलाव की योजना बना रही है। कुछ बदलाव ऐसे जो अगले साल के बजट का हिस्सा बन सकते हैं।

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