नई दिल्ली: कोरोना पीड़ित अर्थव्यवस्था को बजट 2021 में वित्तमंत्री का बूस्टर मिलेगा। थोड़ी देर में निर्मला सीतारमण बजट पेश करेंगी, जिससे हर सेक्टर को ढेरों उम्मीदें हैं। इस बार के बजट में रोजगार और बुनियादी ढांचे पर फोकस हो सकता है, इसके साथ ही करदाताओं को बड़ी राहत मिल सकती है।
बजट से पहले वित्त राज्यमंत्री अनुराग ठाकुर की पूजा पाठ करते हुए कहा कि जनता की उम्मीदों पर खरे उतरेंगे। इसके साथ ही बजट सबका साथ, सबका विश्वास वाला होगा।
कोविड के कारण इस साल पहली बार बजट पेपरलेस होगा। वित्त मंत्रालय की माने तो मेड-इन-इंडिया टैबलेट के जरिए वित्त मंत्री बजट पेश करेंगी। वहीं बजट की सॉफ्ट कॉपी, ऑनलाइन उपलब्ध होगी।
बैंकिंग सेक्टर:
चुनौतियों का सामना कर रहे बैंकिग सेक्टर को काफी उम्मीद
बैंकों में सरकारी हिस्से को होल्डिंग कंपनी के तहत लाना संभव
रीजनल रूरल बैंकों के लिए भी होल्डिंग कंपनी पर विचार संभव
सरकारी बैंकों को कारोबार में स्वायत्तता दिए जाने की जरूरत
सरकारी बैंकों को भी वेतन भत्ते तय करने की आजादी की मांग
सरकारी बैंकों के व्यापारिक हितों की रक्षा भी जरूरी
बजट में बैड बैंक बनाने के प्रस्ताव को मंजूरी मिल सकती है
नया डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूशन बनाने की भी चर्चा
कुछ सरकारी बैंकों के निजीकरण का भी एलान संभव
रियल स्टेट:
महामारी और नकदी संकट के कारण मुश्किल में रियल स्टेट
80C के तहत टैक्स छूट का दायरा बढ़ाने की मांग
होम लोन ब्याज पर भी टैक्स छूट बढ़ाने की मांग
होम लोन ब्याज छूट 5 लाख तक बढ़ाने की मांग
अभी ब्याज पर 2 लाख रुपए तक छूट मिलती है
फंसे प्रोजेक्ट लॉन्च करने के लिए थी SWAMIH स्कीम
रेंटल हाउसिंग को बजट में बढ़ावा दिए जाने की भी मांग
सरकार से GST में ज्यादा से ज्यादा राहत देने की मांग
हेल्थ सेक्टर:
बजट में हेल्थ सेक्टर के लिए हो सकते हैं कई ऐलान
हेल्थकेयर सेक्टर पर खर्च बढ़ाने का ऐलान संभव
पिछले बजट में हेल्थ सेक्टर को मिले थे 67,484 करोड़
प्राइमरी हेल्थकेयर सेंटर्स को मज़बूत करने की कोशिश
हर नागरिक को मिल सकता है मेडिकल बीमा कवर
यूनिवर्सल मेडिकल इंश्योरेंस स्कीम का हो सकता है ऐलान
फिलहाल सिर्फ बीपीएल के लिए आयुष्मान भारत योजना
बजट में कोरोना सेस लगाने का ऐलान भी हो सकता है
कोरोना सेस से वैक्सीनेशन के खर्च की होगी भरपाई
हेल्थ इंश्योरेंस का प्रीमियम कम करने के लिए GST छूट संभव
टैक्स:
स्टैंडर्ड डिडक्शन भी बढ़ाया जा सकता है
75 हजार से 1 लाख हो सकता है स्टैंडर्ड डिडक्शन
अभी 50 हजार रुपए है स्टैंडर्ड डिडक्शन
पेट्रोल, डीजल पर एक्साइज ड्यूटी घट सकती है
एक्साइज ड्यूटी घटने से तेल हो सकता है सस्ता
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