7th Pay Commission: जुलाई में नए फॉर्मूले से DA का ऐलान, कर्मचारियों को होगा इतना फायदा

7th Pay Commission: केंद्रीय कर्मचारियों के लिए जरूरी खबर है। महंगाई भत्ते (Dearness Allowance) और महंगाई राहत (Dearness Relief) को लेकर ताजा अपडेट सामने आया है।

7th Pay Commission: जुलाई में नए फॉर्मूले से DA का ऐलान, कर्मचारियों को होगा इतना फायदा
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7th Pay Commission: केंद्रीय कर्मचारियों के लिए जरूरी खबर है। महंगाई भत्ते (Dearness Allowance) और महंगाई राहत (Dearness Relief) को लेकर ताजा अपडेट सामने आया है। जानकारी के मुताबिक जुलाई में महंगाई भत्ते में अलग तरीके से बढ़ोतरी होगी। जुलाई में महंगाई भत्ते में होने वाले बढ़ोतरी का फॉर्मूला बदल जाएगा। बताया जा रहा है कि अब महंगाई भत्ते का कैलकुलेशन बदले हुए यानी नए तरीके से होगा।


महंगाई भत्ते को लेकर श्रम मंत्रालय ने कैलकुलेशन का फॉर्मूला बदल दिया है। श्रम मंत्रालय ने डीए (DA Calculation) के आधार वर्ष (Base Year) 2016 में बदलाव किया है। मजदूरी दर सूचकांक की एक नई सीरीज जारी की है। श्रम मंत्रालय ने कहा कि आधार वर्ष 2016=100 के साथ WRI की नई सीरीज 1963-65 के आधार वर्ष की पुरानी सीरीज की जगह लेगी। 


सातवें वेतन आयोग (7th Pay Commission) के महंगाई भत्ते की मौजूदा दर को मूल वेतन (Basic Pay) से गुणा करने पर महंगाई भत्ते की रकम निकाली जाती है। प्रतिशत की मौजूदा दर 12 फीसदी है, अगर आपका मूल वेतन 56900 रुपए डीए (56900 x12)/100 है। महंगाई भत्ते का फीसदी= पिछले 12 महीने का CPI का औसत-115.76। अब जितना आएगा उसे 115.76 से भाग दिया जाएगा। जो अंक आएगा, उसे 100 से गुणा कर दिया जाएगा। 


7वें वेतन आयोग के तहत वेतन गणने के लिए कर्मचारी की बेसिक सैलरी पर DA कैलकुलेट करना होगा। अगर किसी केंद्रीय कर्मचारी की न्यूनतम बेसिक सैलरी 25000 रुपए है तो उसका महंगाई भत्ता (DA Calculation) 25000 का 34 फीसदी होगा। 25000 रुपए का 34 फीसदी यानी कुल 8500 रुपए होगा। आपको बता दें कि इसी तरह से बाकी सैलरी स्ट्रक्चर वाले भी अपनी बेसिक सैलरी के हिसाब से इसे कैलकुलेट कर सकते हैं।






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दरअसल महंगाई भत्ता केंद्र और राज्यों के सरकारी कर्मचारियों को उनकी जीवन यापन की लागत के स्तर को बेहतर बनाने के लिए दिया जाता है। महंगाई बढ़ने के बाद भी कर्मचारी के रहन-सहन के स्तर पर नाकारात्मक प्रभाव न पड़े इसलिए ये भत्ता वेतन संरचना का हिस्सा है। सरकारी कर्मचारियों, पब्लिक सेक्टर के कर्मचारियों को महंगाई भत्ता (DA) और पेंशनधारकों को महंगाई राहत (DR) दिया जाता है।


दरअसल केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता में साल में दो बार रिवाइज होता है। पहला जनवरी से जून तक के लिए दिया जाता है। वहीं, दूसरा जुलाई से दिसंबर के लिए दिया जाता है। केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 30 मार्च को जो रिविजन हुआ है वह जुलाई से दिसंबर 2021 के आंकड़े पर आधारित है। वहीं जुलाई वाला रिविजन जनवरी से जून 2022 के आंकड़े पर आधारित होगा।


इस बीच जनवरी और फरवरी 2022 के महंगाई के जो आंकड़े आए हैं, उसके मुताबिक जुलाई में महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी के आसार काफी कम नजर आ रहे हैं। हालांकि, अभी सिर्फ जनवरी-फरवरी का All India Consumer Price Index (AICPI) इंडेक्स के आंकड़े आए हैं। दिसंबर 2021 के मुकाबले जनवरी और फरवरी 2022 में लगातार दो महीने गिरावट देखने को मिली है। हालांकि अभी भी चार महीने मार्च, अप्रैल, मई, जून के आंकड़े आने अभी बाकी है।


आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने 30 मार्च को केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 3 फीसदी की बढ़ोतरी करने का ऐलान किया। इसके बाद केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 31 फीसदी से बढ़कर 34 फीसदी हो गई है। इसके साथ ही सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों को जनवरी, फरवरी और मार्च 2022 का एरियर (DA Arrear) भी देने का ऐलान किया है।








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